कैबिनेट के फैसले: सात साल के लिए नया प्रोजेक्ट पोर्टल

मध्यप्रदेश | प्रदेश के शहरों में बिल्डिंग परमिशन के लिए कैबिनेट में नया प्रोजेक्ट पोर्टल मंजूर किया गया. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में लोग न सिर्फ बिल्डिंग परमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे, बल्कि उसकी स्थिति भी घर बैठे जान सकेंगे. मकान की खरीदारी और बिक्री के दौरान पता कर सकेंगे कि मकान का नक्शा स्वीकृत है या नहीं. इससे संपत्ति विवाद के मामले कम होंगे. वहीं, ओंकारेश्वर में एकात्म धाम व आदि शंकराचार्य की मूर्ति के लिए 1535 करोड़ मंजूर किए गए.

नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया, ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (एबीपीएएस-3) नामक इस पोर्टल पर आम आदमी की बिल्डिंग परमिशन से लेकर कॉलोनाइजर तक के रजिस्ट्रेशन होंगे. प्रोजेक्ट की समयावधि 7 साल है. एक साल में पोर्टल का विकास होगा. 6 साल ऑपरेशन-मेंटनेंस होगा. इसमें कॉलोनी विकास संबंधी प्रक्रिया जैसे कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन, कॉलोनी विकास अनुज्ञा व कॉलोनी पूर्णता प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी. संभागीय व निकाय स्तरों पर तकनीकी सहायता के लिए मानव संसाधन भी देंगे. कई विभाग जैसे राजस्व, नगर-ग्राम निवेश, संपदा 2.0, एयरपोर्ट अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के साथ इंटीग्रेशन की कार्यवाही होगी.

विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं, किसानों और अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. महिलाओं को जहां आवास दिया जाएगा, वहीं किसानों को स्थाई बिजली कनेक्शन और अतिथि शिक्षकों को फिक्स 50 हजार रुपए तक मासिक मानदेय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है. प्रस्ताव को सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया है.

किसानों के लिए किसान मित्र योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसमें बिजली के अस्थाई कनेक्शन वाले किसान स्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे. किसान चाहे तो 4 से 5 किसानों का समूह बनाकर भी आवेदन कर सकते हैं.