कैबिनेट ने GIS से पहले औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 को दी मंजूरी

Bhopal: मंगलवार को भोपाल में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में बदलने के उद्देश्य से आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से पहले विभिन्न नीतियों को मंजूरी दी गई। जीआईएस 24 और 25 फरवरी को राज्य की राजधानी भोपाल में होगा। दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राज्य के निवेश के माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को उजागर करने के उद्देश्य से किया जाएगा, जो संभावित सहयोग के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। कैबिनेट बैठक के दौरान , मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाने के उद्देश्य से ' औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 ' को मंजूरी दी। नीति में 10 क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ शामिल हैं: कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति, कपड़ा नीति, परिधान, जूते, खिलौने और सहायक उपकरण नीति इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने "निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025" को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्यातोन्मुखी इकाइयों को परिवहन और भंडारण लागत पर सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, निर्यातकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए "लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति 2024" को भी मंजूरी दी। इस नीति में लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और वेयरहाउसिंग इकाइयों के विकास के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। आधुनिक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही, शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के वितरण को बढ़ावा देने के लिए "सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025" को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में लगी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैक्स बेनिफिट पर सब्सिडी मिलेगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य घरों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों तक प्राकृतिक गैस की पहुंच का विस्तार करना है।

इसके अलावा, राज्य को फिल्म पर्यटन के अनुकूल गंतव्य बनाने के उद्देश्य से, मंत्रिपरिषद ने "फिल्म पर्यटन नीति 2025" को मंजूरी दी। पॉलिसी के तहत, फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पॉलिसी में शूटिंग परमिट, आवास और परिवहन लागत पर सब्सिडी शामिल है। इसके अतिरिक्त, फिल्म स्टूडियो और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है। नीति के तहत गोल्फ कोर्ट, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट, क्रूज, अंतरराज्यीय हवाई सेवा, हेरिटेज होटल, रोप-वे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह नीतिगत ढांचा महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश देश में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हो सके।

कैबिनेट ने शिवपुरी स्थित सरकारी हवाई पट्टी पर एटीआर-72 विमानों के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 292 एकड़ जमीन देने की भी मंजूरी दी। इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। (एएनआई)