- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल के जनता क्वार्टर...
मध्य प्रदेश
भोपाल के जनता क्वार्टर पर बुलडोजर की तैयारी, 490 परिवारों के सिर से छिनेगी छत?
nidhi
16 Nov 2026 6:50 AM IST

x
490 परिवारों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने जर्जर घोषित किए गए जनता क्वार्टर को तोड़कर वहां नए आवास बनाने की तैयारी की है। इस कार्रवाई से करीब 600 मकानों में रहने वाले परिवार प्रभावित होंगे। इनमें से केवल 110 परिवारों को वैध आवंटी माना गया है, जबकि शेष 490 परिवारों के पास आवंटन से संबंधित दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी राहत मिलने की संभावना नहीं है। मकान खाली करने के लिए पहले 13 नवंबर की समयसीमा तय की गई थी और 14 नवंबर से तोड़फोड़ प्रस्तावित थी। हालांकि, अंतिम समय पर कार्रवाई टल गई, जिससे रहवासियों को कुछ दिनों की राहत मिली है।
600 मकानों को तोड़कर बनाए जाएंगे नए आवास
भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के पास स्थित जनता क्वार्टर में कुल 600 ईडब्ल्यूएस आवास हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों को जर्जर स्थिति में बताते हुए इनके पुनर्विकास की योजना तैयार की है। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, नगर निगम करीब 10 साल पहले ही इन मकानों को जर्जर घोषित कर चुका है। ऐसे में इन भवनों को तोड़ना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से बचा जा सके। पुनर्विकास योजना के तहत पुराने क्वार्टरों को हटाकर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। इस योजना में 1,200 से अधिक ईडब्ल्यूएस आवास तैयार करने का प्रस्ताव है। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि नए आवासों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना को लेकर सबसे बड़ा विवाद पात्रता और दस्तावेजों का है। यहां लंबे समय से रह रहे लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है। कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई भी आसपास के स्कूलों में चल रही है। अचानक मकान खाली करने की स्थिति में उनके सामने रहने और परिवार के भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो सकती है।
490 परिवारों को नहीं मिलेगा किराया और नया मकान
जनता क्वार्टर मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन 490 परिवारों को हो रही है, जिन्हें हाउसिंग बोर्ड वैध आवंटी नहीं मान रहा है। कुल 600 मकानों में से केवल 110 मूल आवंटियों के दस्तावेज उपलब्ध हैं। इन्हीं 110 परिवारों को पुनर्विकास योजना के तहत राहत देने की बात कही गई है।
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, सहमति देने वाले 110 वैध आवंटियों को निर्माण अवधि के दौरान कलेक्टर दर के अनुसार किराया दिया जाएगा। इसके अलावा पुनर्विकास के बाद उन्हें वर्तमान आवास से 20 प्रतिशत बड़ा फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना है। बाकी 490 परिवारों के पास वैध आवंटन के दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें किराया या पुनर्विकास योजना के तहत नया आवास देने का प्रावधान नहीं बताया गया है। यही वजह है कि इन परिवारों की चिंता बढ़ गई है। उनके सामने सवाल है कि अगर मकान तोड़ दिए गए तो वे अपने परिवार के साथ कहां जाएंगे। रहवासियों का कहना है कि केवल दस्तावेजों के आधार पर उनके भविष्य का फैसला नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को यह भी देखना चाहिए कि कितने वर्षों से परिवार इन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा इंतजाम है या नहीं।
बेदखली के डर से तीन महिलाओं ने खाया था जहर
जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने के नोटिस के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। बेघर होने की आशंका से परेशान तीन महिलाओं ने 12 नवंबर को जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की थी। घटना के बाद उन्हें तत्काल हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाओं की पहचान कमलाबाई, सीमा खान और लइका बी के रूप में हुई है। अस्पताल में उपचार के बाद तीनों की स्थिति सुरक्षित बताई गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया तथा मकान खाली कराने की कार्रवाई को लेकर रहवासियों में नाराजगी देखी गई।
महिलाओं के इस कदम ने जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों की परेशानी को सामने ला दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान खाली करने का आदेश मिलने के बाद उनके सामने अचानक रहने की व्यवस्था करने की चुनौती आ गई है। कम आमदनी वाले परिवारों के लिए भोपाल में किराये का नया मकान लेना भी आसान नहीं है। इस घटना के बाद प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड की प्रस्तावित कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। रहवासियों की मांग है कि पहले उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही मकान खाली कराए जाएं।
14 नवंबर को प्रस्तावित थी कार्रवाई, अब तारीख बढ़ने से मिली राहत
हाउसिंग बोर्ड ने पहले सभी रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने और अपना सामान हटाने का अंतिम नोटिस दिया था। इसके बाद 14 नवंबर को बुलडोजर चलाने की तैयारी थी। कार्रवाई के लिए पुलिस बल और नगर निगम की टीम की व्यवस्था की जानी थी।
हालांकि, तय तारीख पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो सकी। पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने और महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना के बाद कार्रवाई टाल दी गई। अब मीडिया रिपोर्टों में 19 या 23 नवंबर को कार्रवाई की संभावित तारीख बताया जा रहा है। हालांकि, नई तारीख को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच रहवासियों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन उनके सामने बेघर होने का खतरा बना हुआ है। कई परिवार अपना सामान समेटने और दूसरे ठिकाने की तलाश में जुटे हैं। वहीं कुछ परिवारों ने प्रशासन से बातचीत और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मकान नहीं खाली करने की बात कही है।
बच्चों की पढ़ाई और किराये के मकान की चिंता
जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों की परेशानी केवल मकान तक सीमित नहीं है। कई घरों में स्कूली बच्चे हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में अचानक दूसरी जगह जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। रहवासियों का कहना है कि आसपास स्कूल होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें इसी क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्थित हैं। कम आमदनी में दूसरे इलाके में मकान किराये पर लेना और वहां से बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल होगा।
कुछ परिवारों का कहना है कि वे मुफ्त में मकान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड उनसे नियमानुसार किस्त लेकर आवास या प्लॉट उपलब्ध कराने का विकल्प दे। उनका तर्क है कि जब तक रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल हाउसिंग बोर्ड अपनी पुनर्विकास योजना पर कायम है, जबकि 490 परिवारों के लिए राहत का कोई स्पष्ट रास्ता सामने नहीं आया है। ऐसे में भोपाल का जनता क्वार्टर मामला प्रशासन और रहवासियों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया है।
Next Story





