नगर निगम में रिश्वतखोरी का खुलासा, 20 हजार लेते लिपिक आलोक गर्ग को लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा

कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग को एक ट्रांसपोर्टर से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। आरोप है कि लिपिक ने ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित भूखंड पर निर्माण कार्य के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले 25 हजार रुपये की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान ट्रांसपोर्टर ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद नगर निगम में हलचल मच गई।

संपदा शाखा में पदस्थ है आरोपी लिपिक

लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़े गए कर्मचारी की पहचान आलोक गर्ग के रूप में हुई है।

वह कटनी नगर निगम की संपदा शाखा में लिपिक के पद पर कार्यरत है। इसी शाखा से ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित भूखंडों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं।

जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्ट नगर में एक भूखंड पर निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित ट्रांसपोर्टर को बैंक से ऋण लेना था।

बैंक ने ऋण संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा था।

इसी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया।

ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने ने की शिकायत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता का नाम अशोक कनकने है। वह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं।

उन्हें कटनी के पुरैनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट क्रमांक 137 आवंटित हुआ था।

इस भूखंड पर निर्माण कराने के लिए उन्होंने एक बैंक में ऋण का आवेदन किया।

बैंक प्रबंधन ने निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम की एनओसी उपलब्ध कराने के लिए कहा।

इसके बाद अशोक कनकने नगर निगम की संपदा शाखा पहुंचे और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की।

आरोप है कि इसी दौरान लिपिक आलोक गर्ग ने एनओसी जारी कराने के बदले उनसे रिश्वत की मांग की।

25 हजार रुपये की मांगी थी रिश्वत

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी लिपिक ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 25 हजार रुपये मांगे थे।

अशोक कनकने रिश्वत नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई।

शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने आवंटित भूखंड पर निर्माण कार्य के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता है, लेकिन जरूरी एनओसी के बदले अवैध राशि मांगी जा रही है।

लोकायुक्त अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू की।

प्रारंभिक सत्यापन के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई।

लोकायुक्त ने बिछाया जाल

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया गया।

इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की।

योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता को आरोपी कर्मचारी से संपर्क करने के लिए कहा गया।

शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम निर्धारित स्थान पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी लिपिक को 20 हजार रुपये दिए, टीम ने उसे पकड़ लिया।

अधिकारियों के अनुसार, रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े जाने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई।

20 हजार रुपये लेते पकड़ा गया आरोपी

लोकायुक्त की कार्रवाई में शुरुआती मांग 25 हजार रुपये होने की जानकारी सामने आई है, जबकि आरोपी को 20 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया।

इस अंतर के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बाद में राशि कम करने पर सहमति हुई थी या किसी अन्य कारण से 20 हजार रुपये का भुगतान किया गया।

हालांकि, शिकायत और ट्रैप कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों में इस संबंध में जानकारी दर्ज हो सकती है।

लोकायुक्त टीम अब पूरे घटनाक्रम और कथित रिश्वत लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाउस ले जाया गया

कार्रवाई के बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने आरोपी लिपिक आलोक गर्ग को सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाउस ले जाकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई शुरू की।

मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

लोकायुक्त की टीम यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची थी।

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और संबंधित कार्यालय के रिकॉर्ड भी जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

फिलहाल मामले में किसी अन्य नगर निगम कर्मचारी की भूमिका सामने आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एनओसी के बिना प्रभावित हो रही थी ऋण प्रक्रिया

किसी आवंटित भूखंड पर निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेने की स्थिति में संबंधित संस्था विभिन्न दस्तावेज मांग सकती है।

इनमें संपत्ति के स्वामित्व, आवंटन, बकाया देनदारियों और अन्य आवश्यक अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

अशोक कनकने के मामले में बैंक ने नगर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी थी।

इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता के कारण उन्हें नगर निगम की संपदा शाखा जाना पड़ा।

आरोप है कि इसी प्रशासनिक आवश्यकता का फायदा उठाकर लिपिक ने रिश्वत मांगी।

ऐसी घटनाएं सरकारी दस्तावेज जारी करने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को सामने रखती हैं।

भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत हो सकती है कार्रवाई

सरकारी पद का दुरुपयोग करके किसी कार्य के बदले रिश्वत मांगना या स्वीकार करना गंभीर अपराध है।

ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, आलोक गर्ग के मामले में किन विशिष्ट धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसका विस्तृत आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है।

लोकायुक्त की जांच में शिकायत, रिश्वत की कथित मांग, ट्रैप कार्रवाई और बरामद साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

आरोपी की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

रिश्वत लेने के आरोप में नगर निगम कर्मचारी के पकड़े जाने से सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

नगर निगम के माध्यम से आम नागरिकों और व्यापारियों को विभिन्न प्रमाण पत्र तथा अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं।

यदि इन प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी या रिश्वत की मांग होती है, तो नागरिकों को आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में आवेदन की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध कराना, निर्धारित समयसीमा तय करना और शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करना उपयोगी हो सकता है।

शिकायत करने पर हुई कार्रवाई

इस मामले में शिकायतकर्ता अशोक कनकने ने कथित रिश्वत की मांग स्वीकार करने के बजाय लोकायुक्त कार्यालय से संपर्क किया।

उनकी शिकायत के आधार पर ही लोकायुक्त टीम ने सत्यापन और ट्रैप कार्रवाई की।

भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों में प्रमाण और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होते हैं।

नागरिकों को रिश्वत मांगे जाने की स्थिति में संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी को शिकायत देने का अधिकार है।

ऐसी शिकायतों की जांच से सरकारी कामकाज में अनियमितताओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

आगे की जांच में सामने आएंगे तथ्य

लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को कटनी नगर निगम के लिपिक आलोक गर्ग को 20 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।

शिकायतकर्ता अशोक कनकने का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट नगर में अपने भूखंड पर निर्माण कार्य के लिए जरूरी एनओसी जारी करने के बदले उनसे 25 हजार रुपये मांगे गए थे।

फिलहाल लोकायुक्त टीम मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

जांच के दौरान आरोपी से जुड़े कार्यालय रिकॉर्ड, शिकायतकर्ता के बयान और ट्रैप कार्रवाई के साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।

इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ आगे कौन-सी प्रशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई की जाती है।