2790 होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत, अब गृह जिले में मिलेगी तैनाती, सरकार ने दी विशेष छूट

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वर्ष 2018 में विशेष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए 2,790 होमगार्ड जवानों को अब अपने गृह जिलों में तैनाती पाने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए 'मध्य प्रदेश होम गार्ड नियम, 2016' के प्रावधानों के तहत एक बार की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन हजारों होमगार्ड जवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने गृह जिलों से दूर दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों की पारिवारिक और व्यक्तिगत परेशानियों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 के सिंहस्थ भर्ती अभियान के बाद 2018 में विशेष भर्ती प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किए गए 2,790 होमगार्ड जवानों को अपने गृह जिलों में तैनाती का मौका दिया जाएगा। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि भर्ती के समय संबंधित जवानों के गृह जिलों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं थे। इसी कारण उन्हें अन्य जिलों में तैनात करना पड़ा था। अब राज्य सरकार ने उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष राहत देने का निर्णय लिया है।

2018 में विशेष भर्ती के जरिए हुई थी नियुक्ति

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में सिंहस्थ से जुड़े भर्ती अभियान के बाद वर्ष 2018 में विशेष भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से 2,790 जवान ऐसे थे, जिन्हें अपने गृह जिलों के बजाय दूसरे जिलों में तैनाती दी गई।

उस समय विभिन्न जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर नियुक्तियां की गई थीं। जिन जिलों में पद उपलब्ध नहीं थे, वहां के चयनित अभ्यर्थियों को अन्य जिलों में सेवा देने के लिए भेजा गया था।

इस व्यवस्था के कारण कई जवानों को अपने घर और परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ी। अब सरकार ने इन जवानों को अपने गृह जिलों में तैनाती का अवसर देने का निर्णय लिया है।

महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने दी जानकारी

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने इस फैसले के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संबंधित जवानों को दूसरे जिलों में इसलिए तैनात किया गया था, क्योंकि भर्ती के समय उनके गृह जिलों में रिक्त पद नहीं थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए नियमों के अंतर्गत एक बार विशेष छूट प्रदान करने का फैसला किया है।

इस निर्णय के बाद संबंधित जवानों को अपने गृह जिलों में तैनाती प्राप्त करने की संभावना बनेगी। हालांकि, तैनाती की प्रक्रिया, आवेदन की व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक शर्तों के संबंध में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

मध्य प्रदेश होम गार्ड नियम, 2016 के तहत राहत

राज्य सरकार ने यह निर्णय 'मध्य प्रदेश होम गार्ड नियम, 2016' के प्रावधानों के तहत लिया है। सरकार की ओर से एक बार के लिए विशेष छूट देने का फैसला किया गया है।

इसका अर्थ है कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त जवानों को निर्धारित नियमों में विशेष राहत प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन 2,790 जवानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें भर्ती के समय गृह जिले में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरे जिलों में तैनात किया गया था।

हालांकि, इस छूट के तहत तैनाती की प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित की जाएगी और क्या सभी पात्र जवानों को तत्काल गृह जिले में पदस्थ किया जा सकेगा, इसकी आधिकारिक प्रक्रिया स्पष्ट होना बाकी है।

परिवार से दूर रह रहे जवानों को मिलेगी राहत

होमगार्ड जवानों को अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ऐसे में गृह जिले से दूर तैनाती होने पर उन्हें कई व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरे जिले में रहने के दौरान आवास, परिवहन और परिवार से मिलने-जुलने जैसी व्यवस्थाएं कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी बन सकती हैं। विशेष रूप से ऐसे जवानों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है, जिनके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता, छोटे बच्चे या अन्य आश्रित सदस्य हों।

अपने गृह जिले में तैनाती मिलने से जवानों को परिवार के साथ रहने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा आवागमन और रहने से जुड़े खर्चों में भी कमी आने की संभावना है।

होमगार्ड जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका

मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुलिस और प्रशासन की सहायता के लिए भी तैनात किया जाता है।

बाढ़, आगजनी, दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों में होमगार्ड जवान राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा बड़े धार्मिक आयोजनों, मेलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं।

वर्ष 2016 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संचालन के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता रही थी। इसी पृष्ठभूमि से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्त जवानों को अब सरकार की ओर से राहत देने का फैसला किया गया है।

तैनाती प्रक्रिया पर रहेगी जवानों की नजर

राज्य सरकार के फैसले के बाद संबंधित होमगार्ड जवानों की नजर अब आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पर रहेगी। गृह जिले में तैनाती के लिए विभाग किस प्रकार आवेदन स्वीकार करेगा और किन शर्तों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यह महत्वपूर्ण होगा।

किसी भी जिले में कर्मचारियों की तैनाती करते समय उपलब्ध पदों, विभागीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए विशेष छूट के बाद भी वास्तविक पदस्थापना की प्रक्रिया विभागीय आदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी।

यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि जिन जिलों में अधिक संख्या में जवान अपने गृह जिले में वापसी चाहते हैं, वहां उनकी तैनाती किस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी।

हजारों जवानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय 2,790 होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब अपने गृह जिलों में तैनाती का अवसर मिल सकेगा।

सरकार की ओर से दी गई एकमुश्त विशेष छूट से संबंधित जवानों की पारिवारिक परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही उन्हें अपने गृह क्षेत्र में रहकर विभागीय जिम्मेदारियां निभाने का अवसर भी मिल सकता है।

फिलहाल सरकार ने विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। अब विभागीय स्तर पर आवश्यक आदेश और तैनाती की प्रक्रिया सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि जवानों को गृह जिलों में कब और किस प्रकार पदस्थ किया जाएगा।