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गांधी सागर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, 11,474 करोड़ की परियोजना पर फोकस

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गांधी सागर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार की कैबिनेट बैठक पिछली बैठकों से अलग और विशेष होगी। सरकार का उद्देश्य केवल प्रशासनिक निर्णय लेना नहीं, बल्कि गांधी सागर क्षेत्र की विकास संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लगभग 11,474 करोड़ रुपये की लागत वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का उल्लेख किया, जिसकी प्रस्तावित बिजली उत्पादन क्षमता करीब 2,000 मेगावाट है।
गांधी सागर में 18 नवंबर को होगी विशेष कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उनका मानना है कि इस तरह की बैठकों से संबंधित क्षेत्रों की पहचान बढ़ती है और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तथा निवेश की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित होता है।
गांधी सागर मध्य प्रदेश के प्रमुख जलाशयों और पर्यटन स्थलों में शामिल है। चंबल नदी पर स्थित यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है।
राज्य सरकार यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों के विकास की संभावनाएं तलाश रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा के तहत राज्य सरकार राजधानी भोपाल से बाहर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देना और स्थानीय आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
11,474 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो परियोजना बनेगी आकर्षण
गांधी सागर में होने वाली बैठक का प्रमुख आकर्षण पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना रहेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत 11,474 करोड़ रुपये है और इसकी क्षमता लगभग 2,000 मेगावाट होगी।
यह परियोजना मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग और बिजली भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली का प्रभावी उपयोग करने और जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा भंडारण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।
पानी को दोबारा इस्तेमाल करके बनेगी बिजली
गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पानी का बार-बार इस्तेमाल कर बिजली उत्पादन की व्यवस्था है।
इस तकनीक के अंतर्गत दो अलग-अलग ऊंचाइयों पर जलाशयों का उपयोग किया जाता है। जब बिजली की मांग कम होती है और सौर या पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, तब अतिरिक्त बिजली की सहायता से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है।
इसके बाद बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के प्रवाह से टरबाइन चलती हैं और बिजली उत्पन्न होती है।
इस प्रक्रिया में पानी का दोबारा उपयोग संभव होता है। हालांकि, यह तकनीक बिजली का नया शुद्ध स्रोत नहीं, बल्कि ऊर्जा भंडारण का माध्यम है। पानी को ऊपर पहुंचाने में जितनी बिजली लगती है, उससे कुछ कम बिजली वापस प्राप्त होती है।
बिजली की सबसे ज्यादा मांग के समय मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परियोजना के माध्यम से राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
विशेष रूप से सुबह और शाम के समय, जब घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की मांग अधिक होती है, तब इस परियोजना का उपयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
राज्य सरकार का मानना है कि बिजली भंडारण की व्यवस्था मजबूत होने से महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम हो सकती है।
इससे बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने और ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक लाभ प्राप्त करने की संभावना है।
हालांकि, बिजली की वास्तविक लागत में कितनी कमी आएगी, इसका निर्धारण परियोजना के संचालन, रखरखाव और बिजली बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद
गांधी सागर परियोजना से मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
परियोजना के निर्माण कार्यों में तकनीकी कर्मचारियों, इंजीनियरों, मशीन ऑपरेटरों और अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा निर्माण सामग्री, परिवहन, रखरखाव और स्थानीय सेवाओं से जुड़े कारोबारों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय आर्थिक विकास से जोड़कर देख रही है। परियोजना के निर्माण और भविष्य के संचालन से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं।
पर्यटन को नई पहचान दिलाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने गांधी सागर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर भी जोर दिया है।
चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध और इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।
राज्य सरकार का मानना है कि यहां डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित करने से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को अधिक पहचान मिलेगी।
पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं।
हालांकि, पर्यटन विकास से संबंधित नई परियोजनाओं और उनके लिए स्वीकृत बजट का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
ऊर्जा और विकास के नए केंद्र के रूप में उभरेगा गांधी सागर
मुख्यमंत्री मोहन यादव की गांधी सागर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करने की पहल को ऊर्जा, रोजगार और पर्यटन विकास के व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
करीब 11,500 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
सरकार का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करना और विकास गतिविधियों को गति देना है।
18 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से अंतिम निर्णय लिए जाएंगे, यह बैठक के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने गांधी सागर को ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य सामने रखा है।





