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मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात, ग्वालियर में देश का पहला TMZ बनाने की तैयारी
Rajeshwari Nishad
19 Nov 2026 9:00 PM IST

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भोपाल। मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट में ग्वालियर के देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) के पहले चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दूसरे चरण की भी लॉन्चिंग की गई। परियोजना के पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।
25 निवेशकों को सौंपे गए आवंटन पत्र
भोपाल में आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र वितरित किए गए।इस आयोजन का उद्देश्य ग्वालियर में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। पहले चरण में 25 कंपनियों को निवेश के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिला है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और औद्योगिक परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि ग्वालियर अब केवल संगीत और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि दूरसंचार तकनीक तथा औद्योगिक विकास के लिए भी अपनी नई पहचान बनाएगा।
3,611 करोड़ का निवेश, 15 हजार रोजगार की संभावना
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार के आकलन के अनुसार, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।इस पहल से तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं, इंजीनियरों, कुशल श्रमिकों और अन्य कामगारों के लिए नए अवसर मिलने की उम्मीद है।दूरसंचार उपकरणों का निर्माण शुरू होने पर स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योगों और सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।हालांकि रोजगार सृजन के ये आंकड़े प्रस्तावित निवेश के आधार पर अनुमान हैं। वास्तविक रोजगार की संख्या संबंधित कंपनियों की परियोजनाओं के संचालन और विस्तार के बाद स्पष्ट होगी।
170 एकड़ में विकसित हो रहा पहला चरण
मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का पहला चरण लगभग 170 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।केंद्र सरकार की ओर से इस चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए भूमि और निवेशकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है।
रिसर्च और इनोवेशन का भी बनेगा केंद्र
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को केवल उत्पादन इकाइयों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, तकनीकी परीक्षण और नवाचार से संबंधित सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है।केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अनुसार, इस परियोजना में प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कंपनियों को निर्माण गतिविधियां शुरू करने में आसानी हो।यह पहल दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े निवेशकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री बोले- मध्यप्रदेश की GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत पार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश की प्रक्रिया सरल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्योगों के संचालन में बाधा बनने वाले 27 अनावश्यक अनुपालनों और 925 पुराने कानूनों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
5G और 6G तकनीक के विकास पर जोर
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं और स्वदेशी उत्पादन के महत्व पर जोर दिया।ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 5G और भविष्य की 6G तकनीक से जुड़े उपकरणों के निर्माण तथा तकनीकी विकास में भूमिका निभा सकता है।केंद्र सरकार का उद्देश्य भारत को दूरसंचार उपकरणों के आयात पर निर्भर रहने के बजाय उनके निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में मजबूत बनाना है।इस दिशा में ग्वालियर की परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास के रूप में विकसित किया जा रहा है।
ग्वालियर को मिलेगी नई औद्योगिक पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे तथा हवाई संपर्क जैसी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेशकों और उद्योगों को लाभ मिल सकता है।सरकार को उम्मीद है कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकसित होने से ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
फिलहाल परियोजना के पहले चरण में निवेशकों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद विभिन्न कंपनियों की उत्पादन इकाइयों की स्थापना और दूसरे चरण के विकास पर काम आगे बढ़ेगा।ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की शुरुआत मध्यप्रदेश को दूरसंचार उपकरण निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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