अपराध और नशा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, मोहन यादव ने दोहराई सख्त नीति

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराधियों, माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त नीति को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को राजधानी भोपाल के भौंरी स्थित मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित 44वें और 45वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को बधाई दी और पुलिस सेवा में अनुशासन, ईमानदारी तथा संवेदनशीलता का महत्व बताया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्मानित किया।

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का इतिहास साहस और कर्तव्यनिष्ठा से भरा रहा है। राज्य में कभी डकैतों का आतंक बड़ी चुनौती हुआ करता था। विशेष रूप से चंबल और रीवा अंचल में डकैत गिरोहों के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर इस चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने कहा कि प्रदेश ने नक्सलवाद के खिलाफ भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पुलिस और सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पुलिसकर्मियों के साहस और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रयासों को दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि डकैतों और नक्सलियों के खिलाफ अभियान के बाद अब राज्य के सामने नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार बड़ी चुनौती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से नशे के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2029 तक प्रदेश को नशे की समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य दोहराया।

उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों का कारोबार युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। सरकार की प्राथमिकता युवा पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।मुख्यमंत्री ने शराब माफिया के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना से कहा कि प्रदेशभर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले गिरोहों के खिलाफ निडर होकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए पुलिस अधिकारियों को विशेष संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का वास्तविक दायित्व जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर रील बनाने से अधिक ध्यान लोगों की वास्तविक समस्याएं सुलझाने पर दें।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ऐसा आचरण करें, जिससे समाज के सभी वर्गों में उनके प्रति विश्वास और सम्मान पैदा हो। विशेष रूप से कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों के लिए पुलिस सहायता और सुरक्षा का भरोसेमंद माध्यम बने।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिक बिना किसी डर के अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच सके।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 17,710 भर्तियां की गई हैं। सरकार का लक्ष्य कुल 22,500 पदों पर भर्ती करना है।

उन्होंने कहा कि नए अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण से पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार पुलिसकर्मियों के कल्याण, पदोन्नति और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है।समारोह में नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 63 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दिए जाने की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने इन जवानों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के योगदान और बलिदान को हमेशा सम्मान देगी।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस अकादमी में सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से नए ऑडिटोरियम के निर्माण, विद्युत सब स्टेशन की स्थापना और एक किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क बनाने की घोषणा की।कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने भी नए अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का बढ़ता चलन और साइबर अपराध पुलिस के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं।

डीजीपी ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले 48 नए अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल हैं। इस बार पहली बार रेडियो संवर्ग के डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें कई अधिकारी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, जो तकनीकी अपराधों से निपटने में पुलिस की क्षमताओं को मजबूत करेंगे।उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस का 'सेफ क्लिक' अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून का शासन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नए अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपराध नियंत्रण के साथ जनता का विश्वास जीतने पर भी ध्यान देंगे।मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर पूरी निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके।