Bhopal: न्याय के लिए भटर रही पीड़िताऐं
भोपाल: मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपराध की शिकार महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है. इसका कारण यह है कि सात साल से राज्य महिला आयोग की बेंच का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि आयोग में न तो कोई अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य (डोर टू जस्टिस)।
राज्य महिला आयोग में अब तक करीब 24 हजार मामले लंबित हैं, जबकि आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होती है. 2018 के बाद आयोग में कोई बेंच नहीं है. इस वजह से आयोग में पीड़ित महिलाओं के मामले बढ़ रहे हैं. हर साल करीब 3500 महिलाएं महिला आयोग में शिकायत करने पहुंचती हैं।
दरअसल, 2018 में आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2019 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने 18 मार्च 2020 को शोभा ओझा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और सदस्यों की भी नियुक्ति की, लेकिन फिर बीजेपी सरकार आ गई. और इसी दौरान नियुक्तियों का मामला कोर्ट तक पहुंच गया.
फिर 2022 में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिससे हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा था.
प्रतिदिन नौ से 10 महिलाएं शिकायत दर्ज कराती हैं: प्रदेश भर से हर दिन नौ से 10 महिलाएं महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से महिलाएं निराश होकर लौट रही हैं। अब जब महिलाएं वहां जाती हैं तो उन्हें महिला पुलिस स्टेशन या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में परामर्श के लिए भेजा जाता है।
