Bhopal: राज्य सरकार गोवंश वध रोकने के लिए एक और बड़ा कदम लेगी

भोपाल: प्रदेश में हत्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब कलेक्टर अवैध पशु तस्करी में शामिल वाहनों को जब्त कर सकेंगे। कलेक्टर की कार्रवाई से पहले आरोपी न्यायालय से वाहन की सुपुर्दगी नहीं ले सकता। इसके लिए मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गयी.

विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किये जाने वाले अन्य विधेयकों के मसौदे को भी मंजूरी दी गयी. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलपति के रूप में संबोधित करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में गोहत्या की मंशा से मवेशियों को ले जाने का अवैध कार्य करने वाले वाहन अक्सर अदालतों से बरी हो जाते हैं.

7 वर्ष का कारावास

नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। वाहनों को जब्त किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यह अधिकार कलेक्टर को होगा। इसमें 7 साल की सजा का भी प्रावधान होगा. इसके लिए एक्ट में संशोधन किया जायेगा. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज 1 जुलाई ऐतिहासिक दिन है. कैबिनेट की ओर से ब्रिटिश काल के तीन कानूनों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया.

बोरवेल खुला रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी

खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब जमीन मालिकों और खनन एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बचाव कार्य में आया पूरा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। इसके लिए विधेयक मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि खनन के बाद बोरवेल को खुला छोड़ देने से कई बार छोटे बच्चों की मौत हो जाती है. ऐसे में कई बार बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि यदि बोरवेल फेल हुआ तो उसे खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।

एफआईआर के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। सबसे पहले आपसे इसे बंद करने के लिए कहा जाएगा. अगर इसे बंद नहीं किया गया तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार सरकार इसे बंद कर देगी और इसकी पूरी कीमत जमीन मालिक या खनन एजेंसी से वसूल की जाएगी.

मंत्रालय भवन के नवीनीकरण हेतु रु. 107 करोड़ होंगे खर्च.

सरकार 107 करोड़ रुपये की लागत से मंत्रालय के मुख्य भवन का नवीनीकरण कराएगी। लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस राशि का उपयोग अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यों और बिजली के तारों को बदलने के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दो-तीन साल में आग लगने की चार घटनाएं हो चुकी हैं. अनुच्छेद 370 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर वाणिज्यिक कर से छूट की प्रतिपूर्ति के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।