Bhopal: गरीबों को आवंटित आवासों में वास्तविक हितग्राहियों का होगा बसेरा
भोपाल: शहर को स्लम मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जगहों पर बहुमंजिला मकान बनाये गये हैं. जिसमें पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर झुग्गियों के बदले मकान आवंटित किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन घरों में गरीब लाभार्थी नहीं बल्कि अमीर लोग रहते हैं. दरअसल, इन घरों में रहने वाले लोग किराएदार या फिर खरीदकर रहने वाले लोग होते हैं।
अब इन मकानों का इस्तेमाल बिजनेस के तौर पर किया जा रहा है. इसमें किराना दुकानें, कबाड़ी दुकानें, ब्यूटी पार्लर आदि व्यवसाय खुल गए हैं। इसके बाद भी यहां रहने वाले लोगों की नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा कभी जांच नहीं की जाती कि वे वास्तव में पात्र लाभार्थी हैं या नहीं। इसका फायदा माफिया उठा रहे हैं और शहर में जगह-जगह सरकारी जमीन पर झुग्गियां बनाकर लाखों का कारोबार कर रहे हैं।
फिर कार, जेसीबी, डंपर के मालिक लाभार्थी कैसे बन गए?
सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य रघुनाथ परवे ने कहा कि पंचशील नगर झोपड़पट्टी के लाभार्थियों को यहां धम्मबाड़ा मल्टी में मकान आवंटित किए गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ये पात्र लाभार्थी थे। मौके पर हकीकत जानी गई तो पता चला कि इन मकानों में रहने वाले लोग कार, जेसीबी, डंपर आदि चलाते हैं। इतना ही नहीं वह अपना दूसरा बिजनेस भी चला रहे हैं. मल्टी के बाहर बड़ी संख्या में चार पहिया और तीन पहिया वाहन खड़े रहते हैं। वे अपने भारी वाहन भी सड़क पर खड़े कर देते हैं।
गोरखपुर में माफिया ने दो लाख में बेच दिया मकान
पात्र लाभार्थी किराए पर रहते हैं और उनसे प्रति माह तीन से चार हजार रुपये शुल्क लिया जाता है। किराये में देरी होने पर माफिया के लोग आकर घर में सामान फेंकना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा माफिया इन बहु-मकानों में न केवल किराए पर बल्कि एक से दो लाख रुपए में मकान बेचकर भी चले गए हैं। अब इन्हें दूसरे लोग भाड़े पर चला रहे हैं.
मल्टी में मकान यहां रहने वाले लोगों के नहीं हैं, लेकिन सालों पहले जब सर्वे हुआ था तब भी ये लोग यहां नहीं रहते थे, उनके रिश्तेदार मौजूद थे। जो लोग किराये पर मकान चला रहे हैं वे गोरखपुर या बिहार के रहने वाले हैं. इन माफियाओं के कहने पर इनके लिए काम करने वाले लोग दूसरी जगहों पर झुग्गियां बसा रहे हैं.
मलिन बस्ती उन्मूलन योजनाओं पर व्यय - रु. 2000 करोड़
झुग्गीवासियों के लिए आवास - 15000
जेएनएनयूआरएम योजना के तहत - 11,500 मकान
सबके लिए आवास के तहत 3500 मकान बनाये गये
सभी के लिए आवास - 1100 निर्माणाधीन
ऐसा तो लोग कहते हैं
शहर में समय-समय पर सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों को चिन्हित कर हटाया जाता है। यहां के निवासियों को पीएम आवास उपलब्ध कराया गया है। ये मकान केवल लाभार्थियों के रहने के लिए दिए जाते हैं। यदि इसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है तो नगर पालिका से इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही जो पात्र नहीं होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
