Bhopal: पुलिस कमिश्नरी में दिखेगा BNS का असर
भोपाल: 1 जुलाई से देशभर में पुलिस की आपराधिक प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था से जुड़े कानूनों में बदलाव होने जा रहे हैं. नई व्यवस्था में न सिर्फ धाराएं बदली हैं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान भी बदले गए हैं। भविष्य में हत्या 302, जिससे लोग परिचित हैं, अब आईपीसी 103 (1), धोखाधड़ी या धोखाधड़ी 420 अब 118 (4), चोरी 379 अब 303 (2) और बलात्कार 376 कहा जाएगा। अब आईपीसी 64 बीएनएस कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीएसी) को भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएसएस) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उनकी कोशिशें भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में दिखने लगी हैं.
पुलिस कमिश्नरेट में गुरुवार से एक तरह के नए कानून पर ट्रायल शुरू हो गया है. इसकी शुरुआत डेली रूटीन क्राइम रिपोर्ट से हुई, जो दिन-प्रतिदिन पुलिस अधिकारियों को भेजी जाती है। जिसमें आईपीसी के साथ बीएनएस के नए कानून का क्लॉज भी भेजा गया है, ताकि 1 जुलाई से इस काम को आसानी से नियमित किया जा सके.
16 दशक बाद बड़ा बदलाव: गौरतलब है कि सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में 1860 की भारतीय दंड संहिता में कई बदलाव किए हैं। इस संबंध में भोपाल पुलिस के साथ-साथ प्रदेश में जिला स्तर पर भी पुलिसकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीसीटीएनएस में 23 कार्यात्मक परिवर्तन 30 जून की रात 12 बजे से अंग्रेजों द्वारा आईपीसी के तहत बनाया गया कानून खत्म हो जाएगा। उनके स्थान पर बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।
इसमें भारतीय कानून संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 लागू होंगे. चूंकि नए आपराधिक कानूनों ने जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बहुत जोर दिया है, एनसीआरबी ने पुलिस द्वारा ऑनलाइन एफआईआर के लिए मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) में 23 कार्यात्मक परिवर्तन किए हैं, इसलिए नई प्रणाली में एफआईआर को भी आसानी से कम्प्यूटरीकृत किया जा सकेगा और सीसीटीएनएस से संबंधित अन्य सभी कार्य करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।
