Bhopal : केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए 15 करोड़ आवंटित किए गए
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश में रेलवे के लिए 15,188 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीडिया को बताया कि राज्य में 1,18,379 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के तहत नई पटरियों पर काम चल रहा है और मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। अमृत स्टेशन योजना के तहत, राज्य में 80 रेलवे स्टेशनों को 3,163 करोड़ रुपये की लागत से फिर से विकसित किया जा रहा है। मंत्री के अनुसार, राज्य में रेलवे पटरियों पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं।
उन्होंने पर्याप्त बजट आवंटन के माध्यम से राज्य में रेलवे परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में विभिन्न रेलवे लाइनों पर अत्याधुनिक कवच प्रणाली लगाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश में 4591 रूट किलोमीटर रेलवे लाइनों के लिए पहले ही एक कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि कवच प्रणाली लगाने में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, टावर लगाना, डेटा सेंटर स्थापित करना और RFID डिवाइस लगाना शामिल है।
उन्होंने बताया कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुज़रेगा।
यह 2,052 किमी लंबा कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी तट पर बंदरगाहों तक माल की निर्बाध आवाजाही संभव होगी।
उन्होंने कहा कि यह पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को मज़बूत करेगा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा और माल ढुलाई दक्षता बढ़ाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को काफी फायदा होगा।
