भोपाल: राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग आधी आबादी के लिए नीतियां बनाने पर काम करने जा रहा है. इसमें सभी विभागों के सहयोग से महिलाओं के लिए ऐसी नीति को धरातल पर उतारा जाएगा, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। निर्मला भूरिया गुरुवार को भोपाल में महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और स्वास्थ्य पहलू शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि महिला नीति सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं होनी चाहिए, इसे घोषणा पत्र के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पहलुओं से अछूते सभी वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं है, यह विकास के प्रवाह से जुड़ी एक कार्रवाई है जो उनके और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने का अधिकार सुनिश्चित करती है।
महिला सशक्तिकरण की शुरुआत आपके घर से होती है: प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास संजय शुक्ला ने कहा कि सशक्तिकरण में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून आदि अनेक घटक होते हैं। नीति में महिलाओं के मानवाधिकार, उनकी भागीदारी, हिंसा जैसी बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, ये बातें शामिल होनी चाहिए. आइए हम अपने घरों और विभागों से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना शुरू करें।
महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति के निर्माण हेतु सुझाव दिये जायेंगे: महिला एवं बाल विकास आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने कहा कि महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति अगले 10 वर्षों तक लागू रहेगी। अगले तीन माह में विभिन्न विभागों के समन्वय से नीति तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। नीति निर्माण के लिए सुझाव लिये जायेंगे और प्रारूप तैयार किया जायेगा। मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। नीतिगत बिन्दुओं की भी सतत् निगरानी एवं समीक्षा की जायेगी। यूएनएफ पीए के जयदीप विश्वास ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में हर स्तर और वर्ग की भागीदारी है।
