Bhopal: 1,412 केंद्रों पर आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन होगा
मध्य प्रदेश में आज से 1,412 केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (2,300 रुपये प्रति क्विंटल) पर धान की खरीद की जाएगी. 45 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है. गुणवत्ता प्राप्ति के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। किसान द्वारा लाई गई उपज की गुणवत्ता का आकलन नमी, बर्बादी और टूट-फूट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ही उत्पाद को स्वीकार या अस्वीकार करने की पर्ची जारी की जाएगी। यदि उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो उसे वापस करने और मरम्मत कराकर लाने के लिए कहा जाएगा।
एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य धान का समर्थन मूल्य रू. और ग्रेड ए धान 2,300 रु. 2320 प्रति क्विंटल खरीद होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हों, ऑनलाइन निगरानी की एक प्रणाली बनाई गई है।
यदि उत्पाद ख़राब पाया गया तो उसे वापस कर दिया जाएगा
मूल्यांकन राज्य एवं जिला स्तर पर खरीद पोर्टल पर दर्ज उपज संबंधी जानकारी के आधार पर होगा। यदि उत्पाद क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है या उसमें अधिक नमी है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। यह तभी मान्य होगा जब किसान उपज की मरम्मत कराकर निर्धारित मानकों के अनुरूप लाएगा। दरअसल, किसानों से धान लेकर मिलर्स को चावल बनाने के लिए दिया जाता है. अधिक नमी, बर्बादी और टूटने की कई शिकायतें आई हैं। मिलर्स इतनी उपज नहीं लेते क्योंकि प्रति क्विंटल धान में 67 किलो चावल निकलता है। जब यह मात्रा पूरी नहीं होती तो मिल मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि इस बार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नमी की जांच के लिए सभी प्राप्त केंद्रों पर नमी मापने के उपकरण (नमी मीटर) रखे जाएंगे।
मिलिंग भी समय पर होगी
नमी की जांच के बाद धान सीधे क्रय केंद्र से लिया जाएगा और मिलिंग के लिए मिरलास को दिया जाएगा। इससे परिवहन और भंडारण लागत कम होगी और मिलिंग भी समय पर होगी। भारतीय खाद्य निगम ने मिलिंग की अंतिम तिथि जून तय की है। रीदी के दौरान या बाद में खरीदी में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी और आयुक्त सिबी चक्रवर्ती औचक निरीक्षण करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कदाचार पाया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर उड़नदस्ते भी गठित किये जायेंगे, जो खरीद केन्द्रों की निगरानी करेंगे।
