Bhopal: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियां जोरों पर
भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं जीआईएस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का कहना है कि जीआईएस से प्रदेश के हर जिले को फायदा होगा। इसके अलावा, इससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) एक्सपो जिले के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा।
स्थानीय उत्पादन को वैश्विक मंच पर स्थान मिलेगा: सीएम मोहन यादव ने कहा कि ओडीओपी प्रदेश के कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्सपो के जरिए अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रही है। इससे राज्य के उद्योग, शिल्प और कृषि उत्पादों को नई और विशेष पहचान मिलेगी। यह एक्सपो न केवल राज्य के कारीगरों के कौशल का प्रदर्शन करेगा, बल्कि उन्हें व्यवसाय के नए अवसर भी प्रदान करेगा।
जीआईएस में ओडीओपी उत्पादों के विशेष स्टॉल लगेंगे: मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाले दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों को लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया है। एक्सपो में खाद्य, मसाले और फलों से संबंधित 32 ओडीओपी उत्पादों को उनकी उत्पादन प्रक्रिया के साथ स्टालों पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान अन्य राज्यों और देशों के प्रतिनिधि न केवल इन उत्पादों को देख और समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें खरीद भी सकेंगे। यह एक्सपो ओडीओपी कारीगरों को नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यहां प्रत्येक काउंटर पर आने वाले आगंतुकों का डाटा एकत्र किया जाएगा। इससे भविष्य में कारीगर बी2बी और बी2सी नेटवर्किंग के जरिए बाजार से जुड़ सकेंगे।
एमपी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025
मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि म.प्र. लॉजिस्टिक नीति-2025 से प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में आने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स नीति-2025 जारी की है। इस नीतिगत नवाचार से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता में सुधार आएगा। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास किया जाना है ताकि 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक कम किया जा सके। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति-2025 भी राज्य के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी।
