Bhopal : कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं के बीच PACS चुनाव अधर में
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के लिए बहुप्रतीक्षित चुनाव कानूनी, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मुद्दों के जटिल जाल के कारण अधर में लटके हुए हैं।
पूरे राज्य में किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि पीएसीएस को प्रशासकों के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंधित किया जाए, जो कृषक समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह हों।
सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार हर पंचायत में एक पीएसीएस रखने की परिकल्पना करती है। हालांकि, वर्तमान में, एक पीएसीएस अक्सर 15 से 20 पंचायतों की जरूरतों को पूरा करता है।
मौजूदा ढांचे के तहत चुनाव कराने से इस दृष्टिकोण के अनुरूप नए पीएसीएस के गठन में बाधा आ सकती है। मामला विचाराधीन है और विभाग ने पहले ही उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है।
