Bhopal: अब SP भी पुलिस कस्टडी में हिंसा या मौत पर होंगे जिम्मेदार
भोपाल: राज्य में पुलिस हिरासत में हिंसा के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक भी जिम्मेदार माने जायेंगे. इसके अलावा, बंद कैदियों की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के लिए एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) स्तर के पुलिसकर्मी को 24 घंटे ड्यूटी पर रखा जाएगा।
पुलिस मुख्यालय एडीजी (सीआईडी) पवन श्रीवास्तव ने जोनल पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भी ये निर्देश जारी किये हैं. कैदी की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हर समय ड्यूटी पर रहेगा.
पुलिस हिरासत में हिंसा: आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में हिंसा और मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग भी समय-समय पर सिफारिशें करता रहता है. उसके आधार पर पहले भी सिस्टम को संशोधित किया गया था, लेकिन अब मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 37 के तहत, 1 जुलाई से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पुलिस हिरासत में कैदियों की सुरक्षा के लिए एक सहायक उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पदनाम अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
लॉकडाउन निगरानी सीसीटीवी कैमरे पूरे सेल को कवर करते हैं। कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएसपी और एसडीओपी से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को नियमित रूप से पुलिस स्टेशनों का दौरा करने के लिए कहा गया है।
