नोडल एजेंसी ने क्षिप्रा नदी प्रदूषण के लिए रिपोर्ट दाखिल करने में समय सीमा का उल्लंघन किया

भोपाल (मध्य प्रदेश): क्षिप्रा नदी में प्रदूषण की जांच के लिए खाका तैयार करने के लिए 20 अप्रैल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित एक नोडल एजेंसी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रही। नोडल एजेंसी को 13 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी थी। क्षिप्रा नदी प्रदूषण पर याचिका की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया।

समय सीमा के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने में नोडल एजेंसी की विफलता ने हरित न्यायालय को रतलाम, देवास, उज्जैन और इंदौर के कलेक्टरों को नोडल एजेंसी में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। एनजीटी ने एजेंसी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया है.

फिर भी, नोडल एजेंसी और कलेक्टर अलग-अलग रिपोर्ट देंगे, एनजीटी ने कहा, अगली बैठक में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित होना चाहिए।

याचिकाकर्ता पर्यावरणविद् सचिन दवे, जो सुनवाई में उपस्थित थे, ने कहा कि एजेंसी को क्षिप्रा नदी में प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करनी चाहिए।