मप्र पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को विस्तार मिला

भोपाल (मध्य प्रदेश): कैबिनेट ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए शुरू की गई एमपी पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को विस्तार देने का फैसला किया।

यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एमपी पुलिस और उनके परिवारों के लिए 2013 में शुरू की गई योजना को नवीनीकृत नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया। इस योजना को 2019 में 'होल्ड' कर दिया गया था। योजना को तुरंत कैबिनेट के सामने पेश करने के सीएम के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया और वित्त विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी के साथ कैबिनेट को सौंप दिया।

कैबिनेट ने बुधवार की बैठक में इस योजना को विस्तार देने की मंजूरी दे दी। सीएम ने कहा कि राज्य को शांति के द्वीप में बदलने में पुलिस अहम भूमिका निभा रही है. वे चौबीसों घंटे हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करे।

योजना की प्रमुख विशेषताओं में सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध गंभीर बीमारियों का कैशलेस उपचार शामिल है। राज्य के अंदर लगभग 46 निजी अस्पताल तथा राज्य के बाहर 9 कुल 55 निजी अस्पताल निर्धारित सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) दरों के अनुसार इलाज के लिए अधिकृत हैं।