Bhopal: MP सरकार दे रही लाखों रुपये, कौन कर सकता है अप्लाई
भोपाल: मध्य प्रदेश में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से एक है मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य विकलांग एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग वर्ग के लोगों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ताकि वे अपने जीवनसाथी के साथ सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सकें। इस योजना के लिए आवेदक के पास क्या जानकारी होनी चाहिए? आइये जानें...
योजना के लिए पात्रता: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला आवेदकों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह को धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाज या सक्षम न्यायालय द्वारा वैध किया जाना चाहिए। लड़का और लड़की आयकरदाता नहीं होने चाहिए। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 2 में परिभाषित अनुसार विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जो संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में किया जाएगा। इसे जिला पंचायतों और नगरीय निकायों में भी जमा किया जा सकता है। आवेदन पर कार्रवाई की अंतिम तिथि 15 कार्य दिवस है।
आवेदन के लिए दस्तावेज-
मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि व्यक्ति आयकर दाता नहीं है।
आयु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
विकलांग दम्पति की दो संयुक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
विधवा के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
परित्याग के मामले में न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी।
बचत खाता संख्या वाली बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
सहायता राशि कितनी है?
इस योजना के तहत यदि दम्पति में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे 5000 रुपये दिये जायेंगे। 2,00,000 रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाती है और यदि लड़का और लड़की दोनों विकलांग हैं, तो रु। 1,00,000 रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाती है।
