भोपाल: अब मध्य प्रदेश के विधायकों को लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार अलग से पैसे नहीं देगी. इसके स्थान पर ई-विधान कार्यालय योजना शुरू की जा रही है। जिसमें प्रत्येक विधायक को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. इससे वे कार्यालय की व्यवस्था करेंगे. इसे ई-विधान से जोड़ा जाएगा और एक क्लिक पर विधायक को हर विषय की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। वर्तमान में, केवल प्रश्न पूछने की प्रणाली ही ऑनलाइन है।
नई विधानसभा के गठन के समय विधायकों को अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए 35,000 रुपये तक दिए जाते हैं. विधायक लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर आवेदन के साथ अपना बिल विधानसभा सचिवालय में जमा करते हैं और फिर संसदीय कार्य विभाग से राशि मिलती है, लेकिन 16वीं विधानसभा के गठन के बाद यह राशि भी नहीं दी गयी.
बजट के दौरान टैबलेट खरीदकर दिए गए: इसी तरह वित्त विभाग ने पिछले बजट में टैबलेट खरीदे थे। बजट बुकलेट देने की वजह से इस साल भी नहीं दी गई है. विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह के मुताबिक अभी तक किसी भी विधायक ने लैपटॉप के लिए फंड के लिए आवेदन नहीं किया है। वही स्तर। उधर, संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट में नई व्यवस्था की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसे कैसे और कौन सा विभाग लागू करेगा, यह अभी तय नहीं है।
ई-विधान कार्यालय सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा: सूत्रों का कहना है कि यह जिम्मेदारी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दी जायेगी. वहीं, निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि या स्वैच्छिक दान से 5 लाख रुपये निकालकर ई-विक कार्यालय योजना के उपयोग के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को उनके आवेदन सीधे विधायक कार्यालय से भेजे जाएंगे। संबंधित विभाग ऑनलाइन। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी शासन स्तर से सीधे विधायकों को उपलब्ध होगी।
