Bhopal: वन विभाग में वेतन गणना में हुई बड़ी चूक
भोपाल: मध्य प्रदेश के वन विभाग में वेतन की गणना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जिसके चलते सरकार ने 6592 वन रक्षकों से 165 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश जारी किया है. मामला वेतन की गणना में त्रुटि और भर्ती नियमों के उल्लंघन से संबंधित है, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। वन विभाग ने वनरक्षक को रुपये दिये हैं. 5680 मूल वेतन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जबकि नियमानुसार रु. 5200 मूल वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस गड़बड़ी के कारण 6592 वन रक्षकों को लंबे समय से अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है. वित्त विभाग की जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. इसके बाद सरकार ने अतिरिक्त वेतन की वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं।
वेतन की गलत गणना के कारण 2006 से कार्यरत वन रक्षकों से 5 लाख और 2013 से कार्यरत वन रक्षकों से 5 लाख रु. 1.5 लाख लगेगा चार्ज. इसमें 12% की दर से ब्याज भी जोड़ा जाएगा. वित्त विभाग ने वेतन बैंड में भी संशोधन करने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके.
वित्त विभाग के पत्र के मुताबिक वेतन की गलत गणना के लिए वन विभाग और कोषागार दोनों जिम्मेदार हैं. गलत वेतन निर्धारण के बावजूद उन्हें कोषागार द्वारा बढ़ा हुआ वेतन दिया गया. 2006 में छठा वेतनमान लागू होने के बाद फ़ॉरेस्ट गार्ड का वेतन बैंड बढ़ाकर रु. 5680 और ग्रेड पे रु. 1900, लेकिन इस बीच नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। सरकार के इस आदेश से वन रक्षकों में हड़कंप मच गया है. यह कई कर्मचारियों के लिए आर्थिक झटका है, क्योंकि वे पिछले कई सालों से इसी बढ़ी हुई सैलरी पर निर्भर थे. अब उन्हें अतिरिक्त भुगतान के साथ 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा.
