भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा आवासीय कॉलोनियों को वैध करें

भोपाल (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाये, जबकि प्रदेश में किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होने दिया जायेगा. विकास शुल्क के संबंध में नीति बनाई जाए। राज्य में 5,642 अवैध कॉलोनियां हैं।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यहां आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर सम्मेलन में यह निर्देश जारी किया. उन्होंने सिंधी और बंगालियों की पट्टा संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर बल दिया।

छतविहीन गरीबों को भूखंड उपलब्ध कराने की भू अधिकार योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों के मामलों का मानवीय तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। अपात्र पाए जाने वालों को कारण बताते हुए लिखित में सूचित किया जाए। जरूरत पड़ी तो योजना के लिए और जमीन अधिग्रहीत की जाए। योजना के तहत 13 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

चौहान ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ है या अधूरा है, उनकी अलग से सूची तैयार की जाये. राज्य सरकार योजना के तहत घर को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने पेसा अधिनियम, 2022 के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए मंडला, शहडोल, श्योपुर, बुरहानपुर में इसके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली.

पेसा अधिनियम 20 जिलों के 89 ब्लॉकों के 11,577 गांवों में लागू किया गया है। चौहान ने गांवों में बैंक खाते खुलवाने, शांति एवं विवाद निवारण समिति, वन संसाधन नियंत्रण समिति से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अलीराजपुर, अनूपपुर जिला कलेक्टरों से गतिविधियों में तेजी लाने को कहा. उन्होंने कहा कि भूमि नामांतरण के मामले लंबित नहीं रहने चाहिए।

विकास यात्रा के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यात्रा इस तरह से शुरू होनी चाहिए कि यह जनता के बीच चर्चा का विषय बने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक स्रोत बने। उन्होंने डिंडोरी, राजगढ़, दतिया, सीहोर के कलेक्टरों से यात्रा के बारे में जानकारी ली।