Bhopal: विभिन्न विभागों के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आम जनता की शिकायतों के निवारण में देरी करने पर विद्युत महाप्रबंधक समेत विभिन्न विभागों के 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया. उन्हें अपने वरिष्ठों को कारण बताओ नोटिस देने के लिए भी कहा गया है। वे सोमवार को मंत्रालय में 'समाधान ऑनलाइन' के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
डॉ. यादव ने कहा कि हम सभी जनता के प्रति जिम्मेदार हैं. सरकारी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में शिकायत निवारण की गहन समीक्षा से बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने सम्हट्टन ऑनलाइन में 12 जिलों के चयन की जनसमस्याओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अभियान चलाकर लंबित मामलों का निपटारा करें: मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग निडर होकर अपनी बात और शिकायतें सक्षम अधिकारी के समक्ष रख सकें। विकास, जनकल्याण एवं बुनियादी सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर समय-सीमा निर्धारित कर निस्तारण किया जाए। अभियान की जिला एवं राज्य स्तर पर निगरानी की जाए। विभागीय स्तर की त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
इस कारण निलंबित कर दिया गया है: रायसेन जिले के दुर्गा प्रसाद की बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएम ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिये. खंडवा में एक बेटी के लापता होने पर एफआईआर दर्ज न करने और समय पर कार्रवाई न होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को सुलझाने और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करने के लिए राज्य भर में एक अभियान चलाया जाना चाहिए.
