भोपाल: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख परिवारों के पांच करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है. जो ग्राहक लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेंगे, अब उनका नाम उचित मूल्य राशन की दुकानों के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा, इसके बाद भी अगर ग्राहक नहीं आते हैं, तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। रिक्त स्थान पर किसी अन्य पात्र व्यक्ति का नाम भरा जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में हर माह गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र प्राप्तकर्ताओं को ही राशन मिले, बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
कई ग्राहक राशन के लिए नहीं आते हैं
कई ग्राहक हर माह राशन लेने नहीं आते हैं. बाकी अनाज दुकानदार सुरक्षित रखता है, लेकिन पिछले छह माह से कई ग्राहक अनाज खरीदने नहीं आ रहे हैं. अब इन सभी लोगों के नाम दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाए जाएंगे ताकि आसपास के लोग देख सकें और उन्हें बता सकें। इसके बाद भी यदि वे अनाज लेने नहीं आते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि वे अनाज नहीं लेना चाहते हैं. ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाकर उन्हें अन्य पात्र व्यक्तियों की सूची में शामिल कर पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।
मंत्री ने दिया निर्देश
इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने छह माह से खाद्यान्न नहीं लिया है. यदि वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अवश्य उपस्थित हों अन्यथा उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा।
अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है
कोरोना महामारी के बाद से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज दे रही है. इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले राज्य सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल उपलब्ध करा रही थी.
