Bhopal गैस त्रासदी: पीड़ितों के लिए चिकित्सा देखभाल की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा

Bhopal भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को भोपाल गैस त्रासदी के बचे लोगों की चिकित्सा देखभाल के संबंध में अपने दशक पुराने निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए एक अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसके 2012 के आदेशों का "लगभग पूर्ण गैर-अनुपालन" उजागर किया गया है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनाम भारत संघ मामले में बचे लोगों के समूहों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हालाँकि यह मामला 2012 में निगरानी और निष्पादन के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने पिछले 12 वर्षों में बहुत कम कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया है, "पिछले दस वर्षों से, उच्च न्यायालय प्रतिवादी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से खुद को रोक रहा है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि निगरानी समिति, जिसका गठन सबसे पहले 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने किया था और बाद में 2013 में उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया, ने अब तक 21 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। हालाँकि, इनसे संकेत मिलता है कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल में रिक्त पद अभी भी खाली हैं और रोगी रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण "रोगी-केंद्रित" नहीं है या जीवित बचे लोगों के उपचार इतिहास को ट्रैक करने में उपयोगी नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, जिसमें 2016 में एक चेतावनी भी शामिल है, जब उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी विचार किया था, अनुपालन नहीं हुआ है। न्यायालय ने 2017 में टिप्पणी की थी कि केंद्र भर्ती और नियम निर्माण में "जानबूझकर देरी" कर रहा है। इस वर्ष 6 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि प्रतिवादी पूरे किए जाने वाले कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं।" मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

इस बीच, यूनियन कार्बाइड कारखाने की लंबे समय से लंबित सफाई के समानांतर, इस साल 1 जनवरी से लगभग 377 टन खतरनाक कचरे का निपटान शुरू हो गया। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा, "कचरा ले जा रहे बारह कंटेनर ट्रक रात करीब 9 बजे बिना रुके यात्रा पर निकल पड़े। इन वाहनों के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिनके सात घंटे में धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुँचने की उम्मीद है।"

उन्होंने बताया कि लगभग 100 कर्मचारियों ने आधे घंटे की पाली में जहरीले कचरे को पैक और लोड किया। सिंह ने कहा, "उनकी स्वास्थ्य जाँच की गई और उन्हें हर 30 मिनट में आराम दिया गया।" पीथमपुर पहुँचने के बाद, कचरे को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में जला दिया जाएगा, और वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन को चार-परत वाले फिल्टरों से गुज़ारा जाएगा। परीक्षण के बाद, बची हुई राख को मिट्टी या पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए दो-परत वाली झिल्ली के नीचे दबा दिया जाएगा।