Bhopal : जनगणना 2027 का पहला चरण पूरा, निरीक्षण टीम ने कार्य को संतोषजनक बताया
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसमें घरों की सूचीकरण और घरों की गिनती शामिल है, भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह चरण जनगणना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसके आधार पर आगे की जनसंख्या गणना की दिशा तय होती है।
इस प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच के लिए नई दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) कार्यालय से एक पर्यवेक्षक टीम भोपाल पहुंची। टीम ने शुक्रवार को शहर के कई गणना ब्लॉकों में जाकर जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया और पूरे प्रक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया।
निरीक्षण टीम में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिंदर कौर और सांख्यिकी अन्वेषक अमरजीत कुमार शामिल थे। उन्होंने विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिव नगर, ग्रीन मीडोज कॉलोनी और वाल्मीकि मंदिर क्षेत्र का दौरा किया और वहां चल रहे जनगणना कार्यों का विस्तार से अवलोकन किया।
अधिकारियों ने मौके पर जनगणना कर्मचारियों से बातचीत भी की और फील्ड स्तर पर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि सर्वेक्षण के दौरान किन-किन व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे हल किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि घरों की गिनती और सूचीकरण का कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सही ढंग से किया गया है। किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता या गड़बड़ी नहीं पाई गई।
पर्यवेक्षक टीम ने पूरे कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया और जनगणना कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जमीनी निगरानी से जनगणना प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनती है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जनगणना 2027 का यह पहला चरण आगे की जनसंख्या गणना और नीति निर्धारण के लिए आधार तैयार करता है। इसी डेटा के आधार पर सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, संसाधन वितरण और सामाजिक-आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है।
भोपाल में सफलतापूर्वक पूरा हुआ यह चरण जनगणना प्रक्रिया के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी कार्य समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
फिलहाल पूरे राज्य में जनगणना कार्य की निगरानी जारी है और केंद्र सरकार की टीम लगातार इसकी प्रगति पर नजर बनाए हुए है।
