Bhopal: प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं से बार-बार फीस वसूली जा रही
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मिले या न मिले, युवाओं की आर्थिक स्थिति जरूर कमजोर हो रही है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं से बार-बार फीस वसूली जा रही है. इस वजह से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ईएसबी) को हर साल एक परीक्षा से लगभग 2.5 करोड़ रुपये मिलते हैं।
यह तब है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा शुल्क केवल एक बार लेने की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी। बोर्ड परीक्षा में औसतन पांच लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और प्रत्येक सामान्य अभ्यर्थी को 500 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करना होता है। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह शुल्क 250 रुपये तय किया गया है.
20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं
ईएसबी हर साल 10 से अधिक परीक्षाएं आयोजित करता है। इसमें 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं। कई प्रतियोगी अभ्यर्थी एक वर्ष में तीन से अधिक परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्हें हर बार परीक्षा शुल्क देने के अलावा अन्य खर्च भी वहन करना पड़ता है। परीक्षा के बाद ऐसे छात्रों की औसत लागत पांच हजार रुपये आंकी गई है।
जो उम्मीदवार कई वर्षों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा पर इतना अधिक खर्च करना वित्तीय दबाव बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि ईएसबी के सेविंग अकाउंट में 400 करोड़ रुपये जमा हैं. इसके बाद भी परीक्षा शुल्क को लेकर रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है.
छत्तीसगढ़ में अब परीक्षा निःशुल्क है
जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सभी परीक्षाएं निःशुल्क हो गई हैं। 2022 से पहले परीक्षा शुल्क सामान्य के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये था। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिभागी को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
