Bhopal: जिला पंचायत CEO को देना होगा प्रजेंटेशन
भोपाल: मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें डिजिटल होंगी। ई-पंचायतों की स्थापना के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। सभी पंचायतों में एनआईसी और बीएसएनएल प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जहां ये प्रणालियां प्रभावी नहीं हैं, वहां वैकल्पिक प्रणाली के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसके साथ ही पंचायतों में कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता का भी मूल्यांकन किया जाये. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिये.
जिला पंचायत सीईओ को नोटिस: प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और निर्देश दिये कि अगली समीक्षा बैठकों में सभी जिला पंचायतों के सीईओ अनिवार्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों का प्रेजेंटेशन दें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले को एक प्रभावी मॉडल तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव, पंचायत राज संचालक मनोज पुष्प, आयुक्त मनरेगा कृष्ण चैतन्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
प्रहलाद पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। पिछली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मंत्री ने इंदौर जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन द्वारा जिले की चारों ग्राम पंचायतों को 100 प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए किये गये कार्यों की सराहना की. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सभी अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए प्रयास करने के निर्देश दिये गये. प्रहलाद पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किये गये वृक्षारोपण एवं जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि लगाये गये पौधों की देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ की होगी।
