भोपाल: Lok Sabha Elections में भले ही कांग्रेस को राज्य में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन देश भर में Congress and India के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी ने विधानसभा में हर मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. इस बार पार्टी की घेराबंदी की रणनीति भी अलग है. कांग्रेस हर विभाग की कमियों, कमजोरियों और गड़बड़ियों को लेकर मंत्रियों पर धौंस जमाने की तैयारी में है.
नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार को बड़े पैमाने पर घेरने की तैयारी में है. लोकसभा चुनाव के बाद पहला सत्र (बरसात सत्र) एक जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस पिछले 15 दिनों से इसकी तैयारी कर रही है. एनएसयूआई को नर्सिंग धोखाधड़ी पर जानकारी एकत्र करने का काम सौंपा गया है। युवा कांग्रेस समेत अन्य मोर्चे और प्रकोष्ठ विभागवार जानकारी जुटाने में लगे हैं। कांग्रेस ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में फर्जी बीएड और डीएड कॉलेजों का मुद्दा भी सदन में जोर-शोर से उठाएगी. विधानसभा चुनाव से पहले घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर भी सरकार आक्रामक रहेगी.
इनमें गेहूं का Support Price 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने और महिलाओं को लाडली ब्राह्मण योजना के तहत रोजगार देने का वादा सबसे ज्यादा होगा, जो 1250 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रति माह होगा. इसी सत्र में सरकार का मूल बजट भी पेश होना है. ऐसे में कांग्रेस सरकार के 4.4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग करेगी. विपक्ष ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, एसटी-एससी के खिलाफ अपराध, महिला सुरक्षा, अवैध खनन आदि मुद्दों पर हालिया घटनाओं के संदर्भ में सरकार को घेरने की भी तैयारी की है।
