भोपाल: मुख्यमंत्री डाॅ. मंत्रालय में मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट ने कैश ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को मध्य प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है. नए नियमों के तहत एक वाहन में एक बार में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले जाया जा सकेगा. वाहन चालकों को कम से कम दो सुरक्षा गार्ड अवश्य रखने होंगे। वाहन सात वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा जीपीएस सिस्टम अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने सुरक्षा एजेंसियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नियम लागू करने की भी इजाजत दे दी है. इसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी को काम करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगी। हर कर्मचारी के चरित्र की जांच होगी. प्रदेश में डेटा सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्लाउड की ओर कदम बढ़ाएगी। इसके लिए निजी एजेंसी का सहयोग लिया जाएगा। बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता/रियायत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था जारी रखने पर भी मुहर लगाई गई.
कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने का भी निर्णय लिया. जिसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का उपयोग राज्य द्वारा किया जाएगा. इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा. एक व्यक्ति का नाम दो जगह नहीं दिखेगा. इसके अलावा अनाज परिवहन वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 61 करोड़ का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. 9 सितम्बर 2022 को लटेरी जिला विदिशा के वन परिक्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना की जाँच के लिए न्यायिक जाँच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर छह माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब आयोग का कार्यकाल 22 दिसंबर 2024 तक होगा.
