भोपाल: बरसात के दौरान बांध संबंधी Disaster Management के संचालन की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। जो लगातार इन कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाओं के सभी बांध गेटों का परीक्षण किया जाएगा ताकि वे समय पर ठीक से काम करें। विभिन्न बांधों से पानी छोड़ने से पहले सूचना देने की मजबूत व्यवस्था होगी. अनिवार्य कार्य को छोड़कर अगले चार माह में जन संसाधन विभाग में किसी को भी छुट्टी नहीं दी जायेगी.
जल संसाधन मंत्री ने दिया निर्देश: Water Resources Minister Tulsiram Silawat ने यह निर्देश बुधवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिये. बताया गया कि जिला स्तर, बेसिन स्तर एवं राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है, जो 15 जून से 15 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा. मंत्री सिलावट ने कहा कि वे स्वयं प्रत्येक बेसिन पर जाकर आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करेंगे।
कच्ची नहरों को पक्का करने की भी योजना है: सिलावट ने निर्देशित किया है कि Water Resources Department के अंतर्गत 33 प्रमुख योजनाओं, 115 मध्यम सिंचाई योजनाओं और 5693 लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सभी जल स्रोतों की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव तुरंत किया जाए। सभी स्तरों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएं तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी कच्ची नहरों को पक्का करने की भी योजना बनायी जाये. जिन नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है उनकी तत्काल मरम्मत करायी जाय। विभागीय संचालन हेतु एक, दो एवं पांच वर्ष की कार्ययोजना बनायी जाय।
