वेतन निर्धारण सहित वेतन वृद्धि पर मिलेगा लाभ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) के संचालन के लिए IFMIS सिस्टम (IFMIS System) को अपडेट कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट (Salary increment) के लिए एक नया फीचर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्टिवेट किया गया है। इसका लाभ शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारियों और अध्यापकों को वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण निर्देश जारी किए गए थे।वही 15 जुलाई तक उन्हें यह काम पूरा करना था। बता दें कि 2016 से अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान जबकि अध्यापक संवर्ग के शैक्षणिक संवर्ग से अध्यापक पदों पर नियुक्त शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब वेतन निर्धारण सहित कर्मचारियों की सैलरी-इंक्रीमेंट के लिए भी नया फीचर एक्टिवेट किया गया है। जिसके बाद शासकीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट आदि होने पर किसी भी स्तर से समस्या नहीं आएगी।

इस मामले में संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा समस्त कोषालय अधिकारी के नाम पत्र जारी किया गया है। 24 जुलाई 2022 को जारी हुए इस पत्र क्रमांक 1243/2022/DTA/SM/CNo. 97267/ 2022 में 1 जुलाई और 1 जनवरी को नियम अनुसार शासकीय सेवकों के वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है। वही इस संबंध में IFMIS के सर्विस मैटर मॉड्यूल के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए वार्षिक इंक्रीमेंट स्क्रीन में आंशिक संशोधन किया गया है।

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिससे वेतन वृद्धि लगाने में कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था लेकिन सॉफ्टवेयर में नए फीचर ऐड किया गया है। इसके साथ ही स्क्रीन पर प्रदर्शित कर्मचारियों की एक साथ कई वेतन वृद्धि लगाई जा सकेगी और उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा।

इतना ही नहीं जारी आदेश में कहा गया कि संशोधित स्क्रीन के माध्यम से शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि लगाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया जाए। इससे पहले लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारियों को निर्देश देने के बावजूद छठे और सातवें वेतनमान की वेतन निर्धारण अनुमोदन के लिए कार्यशैली को पूरा कर लिया गया है। जिससे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सहित इंक्रीमेंट में अब किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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