जेड सर्टिफिकेशन पर लागत का 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ
इंदौर न्यूज़: केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने निर्माताओं को नवीन तकनीकी से जोड़ने और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए योजना जेड को पुन: प्रारंभ किया है. जेड सर्टिफिकेशन पर लागत का 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलता है. महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ, पचास हजार तक टेस्टिंग चार्जेस में छूट, बैंकों द्वारा प्रोसेसिंग फीस छूट और राज्य सरकार द्वारा शेष फीस पर 50 प्रतिशत छूट जैसे फायदे मिल रहे हैं. यह बात एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश में आयोजित एमएसएमई सस्टेनेबल जेडईडी सर्टिफिकेशन स्कीम के जागरूकता सेमिनार में वक्ताओं ने कही. अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा एस्ट्रालियस सर्विसेस प्रालि के संयुक्त तत्वावधान में सेमिनार आयोजित किया था. आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए भारत सरकार की यह प्रमाणीकरण योजना निर्माणी इकाइयों की क्षमता को बढ़ाने, उत्पादकता व गुणवत्ता सुधार के लिए उपयोगी है.
बैठक में कांग्रेसियों की अफसरों से हुई बहस
अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्टोरेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग ने बैठक की. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव की अधिकारियों से बहस हो गई. यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी वोटर लिस्ट में अपने अनुसार नाम जोड़-घटा रहे हैं. आयोग के निर्देश हैं कि सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन संबंधी सभी मीटिंग व अन्य कार्यों से अवगत कराया जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती. अपर कलेक्टर अभय बेडेकर और अजय देव शर्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा.
निजी कॉलेज को केंद्र बनाने पर आपत्ति : कांग्रेसियों ने सांवेर के पांच मतदान केंद्र सहित निजी कॉलेज को केंद्र बनाने पर आपत्ति जताई. यादव ने कहा, जब शासकीय भवन है तो उसे ही केंद्र बनाना चाहिए. बैठक में पिंटू जोशी, रवि गुलानी, दिलीप कौशल सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे.
