मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस कर ही मुफ्त की घोषणाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं, ऐसे में राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं को इम्प्रेस करने के लिए मुफ्त की घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार न सिर्फ एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रही है बल्कि उन्हें लागू करने के लिए कदम भी उठा रही है। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार जनता से अलग-अलग वादे करती रही है।

विपक्ष द्वारा 'घोषणा मशीन' का टैग दिए जाने वाले चौहान ने अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि 49,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का ऐलान किया है। मध्यप्रदेश सरकार योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में होने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। चौहान ने गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि हमने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत वर्तमान में समाज के गरीब तबके की लड़कियों की शादी के लिए 49 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब इसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है कमलनाथ ने भी गुरुवार को घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतती है तो राज्य में लोगों के लिए 100 यूनिट तक बिजली शुल्क माफ कर दिया जाएगा और 200 यूनिट तक बिजली शुल्क आधा कर दिया जाएगा। हालांकि, कमलनाथ ने गुरुवार को सस्ती दर पर बिजली देने की घोषणा एक बार फिर दोहराई है। वह पिछले कुछ महीनों से सस्ती दर पर बिजली देने का जिक्र कर रहे हैं।

इन घोषणाओं से पहले मुख्यमंत्री चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी और इसके लिए वे प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं।