असिस्टेंट टीचरों को HC से राहत, लीव एनकैशमेंट मामले में दोबारा विचार के आदेश
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर की इंदौर बेंच ने लीव इनकैशमेंट से जुड़े मामले में एक अहम फैसला देते हुए असिस्टेंट टीचरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 300 दिन तक के लीव इनकैशमेंट क्लेम खारिज करने के पहले के आदेशों को रद्द कर दिया है और राज्य अधिकारियों को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।
यह फैसला जस्टिस दीपक खोत ने 25 जून को दिया, जब उन्होंने रवींद्र कुमार सर, शोभा त्रिवेदी, प्रदीप कुमार मालवीय समेत कई असिस्टेंट टीचरों की याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने अपने क्लेम खारिज होने को चुनौती दी थी, जिसमें 240 दिन के बजाय 300 दिन के लीव इनकैशमेंट का फायदा मांगा गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिनव धनोदकर ने दलील दी कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विस (लीव) रूल्स, 1977 में 28 जुलाई 2018 को किए गए बदलाव और 8 मार्च 2019 के सरकारी सर्कुलर के मुताबिक, कर्मचारियों को बढ़े हुए लीव इनकैशमेंट का फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नियमों के बावजूद पुराने नियमों के आधार पर फैसला लिया गया, जो गलत है।
कोर्ट ने पाया कि संबंधित अधिकारियों ने सिर्फ 1991 और 2008 के पुराने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेमोरेंडम के आधार पर फैसला लिया था। इन आदेशों में न तो छुट्टियों का सालाना कैलकुलेशन साफ था और न ही 2018 के अमेंडमेंट और 2019 के सर्कुलर पर ध्यान दिया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि छुट्टी के नियमों के मुताबिक, छुट्टी के अकाउंट का सही रखरखाव डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि 50 दिन का आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार के अधिकारी दो महीने के अंदर नए नियमों और सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की फिर से समीक्षा करें और नया फैसला लें।
इस फैसले के बाद असिस्टेंट टीचरों में राहत की भावना है, क्योंकि उनके लंबे समय से पेंडिंग छुट्टी कैशमेंट के मामलों पर अब नए सिरे से विचार किया जाएगा। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई राज्य प्रशासन के लेवल पर की जाएगी।
