अरविंद शर्मा मध्य प्रदेश के नए प्रमुख सचिव नियुक्त

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मंगलवार को अरविंद शर्मा को राज्य का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। इससे ए.पी. सिंह का 2016 से लगातार 10 साल तक चले प्रधान सचिव का कार्यकाल समाप्त हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी। अरविंद शर्मा पहले लोकसभा में निदेशक थे और अध्यक्ष तोमर के पद संभालने के बाद विधानसभा सचिवालय में शामिल हुए। उनकी नियुक्ति को सचिवालय में नई ऊर्जा और संसदीय अनुभव लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक कामकाज में नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है।

ए.पी. सिंह का कार्यकाल दो बार रिटायरमेंट बढ़ाने के बाद भी अभूतपूर्व माना गया। 10 साल तक लगातार इस पद पर रहने से उन्होंने प्रशासनिक निरंतरता का रिकॉर्ड स्थापित किया। उनकी सेवानिवृत्ति पर विधानसभा सचिवालय में आयोजित विदाई समारोह में उन्हें गर्मजोशी और सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। सोमवार को पूर्व विधानसभा ने भी उन्हें सम्मानित किया, जहाँ सिंह ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए इसे "गर्व की बात" बताया।

सिंह की रिटायरमेंट के बाद उन्हें मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति ने राजनीतिक विवाद खड़ा किया है। चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। राज्य सरकार जल्द ही सिंह की नई भूमिका के लिए आधिकारिक आदेश जारी करेगी। अरविंद शर्मा के नेतृत्व में सचिवालय में नई प्रशासनिक दिशा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनका संसदीय मामलों का अनुभव और लोकसभा में पूर्व कार्यकाल विधानसभा सचिवालय के भविष्य को आकार देने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियुक्ति आगामी 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मंगलवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित समारोह में स्पीकर तोमर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शर्मा की नियुक्ति को सचिवालय के कामकाज में नई ऊर्जा लाने और संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस बदलाव के साथ ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक निरंतरता के साथ-साथ राजनीतिक और संसदीय अनुभव को भी बढ़ावा मिलेगा। अरविंद शर्मा की नियुक्ति पर सचिवालय के कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।