मध्य प्रदेमध्य प्रदेश में इस महीने UCC लागू करने की घोषणाश में UCC घोषणा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को घोषणा की है कि राज्य में इस महीने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के “एक राष्ट्र, एक संविधान” के विज़न से प्रेरित है और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह घोषणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की इस नीति के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लालघाटी स्थित दिवंगत नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की आगामी योजना का विस्तार से उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में “एक झंडा, एक प्रधान और एक संविधान” की अवधारणा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है।
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर यह घोषणा राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे कानूनों में समानता आएगी और सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक ढांचा तैयार होगा।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह कदम राज्य के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करेगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका योगदान देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
इस घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां सत्तारूढ़ दल इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्षी दलों से इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि UCC जैसे विषयों पर निर्णय केवल कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसके क्रियान्वयन से पहले व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस महीने UCC लागू करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार की यह घोषणा राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, जिसका असर आने वाले समय में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर देखा जा सकता है।
