साइबर अपराध में वृद्धि के बीच बिहार के डीजीपी ने सिम कार्ड के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी जारी की

Patna पटना। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। डीजीपी ने चेतावनी दी है कि एक ही पहचान पत्र का उपयोग करके निर्धारित संख्या से अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। उनके अनुसार, बिहार में साइबर अपराध से संबंधित 7,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​साइबर अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।

डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अधिकारियों ने ऐसे मामलों की पहचान की है, जिनमें एक ही आईडी के तहत दर्जनों सिम कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि प्रति व्यक्ति नौ सिम कनेक्शन की निर्धारित सीमा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी नौ से अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।उन्होंने खुलासा किया कि फर्जी आधार कार्ड बनाने में कथित तौर पर शामिल लगभग 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी ने साइबर क्राइम के बढ़ते और जटिल होते स्वरूप के उदाहरण के तौर पर सुपौल जिले के गौसपुर गांव के 21 साल के हर्षित कुमार मिश्रा का मामला सामने रखा। पुलिस की जांच के अनुसार, मिश्रा अपने तीन मंजिला घर में लगे सिम-बॉक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके एक इंटरनेशनल साइबर-फ्रॉड नेटवर्क चलाता था।

इस सेटअप की मदद से बड़ी संख्या में कॉल और मैसेज देश और विदेश में भेजे जाते थे। पुलिस ने बताया कि मिश्रा ने इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेने के लिए थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की यात्रा की थी और चीन व नेपाल के लोगों से संपर्क बनाए थे। जांच ​​में पता चला कि इस कथित ऑपरेशन से काफी पैसे कमाए गए थे। पुलिस भारत और विदेश में किए गए कथित निवेश और संपत्तियों की भी जांच कर रही है, जिनमें प्रॉपर्टी, क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी निवेश शामिल हैं। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (ईओयू) ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सुपौल में मिश्रा के घर पर लंबी तलाशी ली। अधिकारियों को आठ सिम-बॉक्स डिवाइस, 1,300 से ज्यादा सिम कार्ड, बायोमेट्रिक डिवाइस, कैश-काउंटिंग मशीनें और ऑपरेशन से जुड़ी अन्य चीजें मिलीं।

इस मामले ने केंद्रीय एजेंसियों का ध्यान खींचा क्योंकि इसके कथित इंटरनेशनल कनेक्शन थे। खबरों के अनुसार, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई हैं। डीजीपी विनय कुमार ने जोर देकर कहा कि सिर्फ पुलिस साइबर क्राइम से नहीं निपट सकती। मिश्रा द्वारा तेजी से संपत्ति जमा करने के आरोपों का जिक्र करते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग इस गतिविधि से अनजान कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम नेटवर्क को फैलने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता और संदिग्ध गतिविधियों की समय पर सूचना देना जरूरी है। बिहार पुलिस की यह ताजा चेतावनी, सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल, फर्जी पहचान, गैर-कानूनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल साइबर-फ्रॉड नेटवर्क पर लगाम लगाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।