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मध्य प्रदेश Madhya Pradesh। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी पर पिछले 24 घंटों में SIR को लेकर अत्यधिक दबाव था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में थीं। राहुल राज ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में उस महिला अधिकारी पर SIR की वजह से बहुत दबाव था। मैंने उनके पिता का बयान स्वयं सुना है। उन्होंने बताया कि जब भी वे अपनी बेटी को फोन करते, वह कहती कि वह SIR ड्यूटी में बहुत बिजी है और शाम तक ही बात कर पाएगी।” कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
राहुल राज ने कहा कि SIR प्रक्रिया में राज्यभर के कई अधिकारी और कर्मचारी भारी दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन अनावश्यक दबाव बनाकर अधिकारियों को दिन-रात काम करा रहे हैं, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की हाई-लेवल जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, अधिकारी की मौत की स्थिति संदिग्ध मानी जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि SIR कार्यवाही आयोग के निर्देशों के अनुसार की जा रही थी और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इस बीच, विपक्ष ने SIR प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है और फील्ड में तैनात अधिकारी लगातार तनाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है, जब SIR या मतदाता पुनरीक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारी तनाव में आए हों। घटना के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की जानकारी मांगी है, जबकि चुनाव आयोग भी जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर सकता है। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों के अनुसार, मृत अधिकारी अपने काम को लेकर बेहद जिम्मेदार थीं और पिछले कई दिनों से लगातार फील्ड ड्यूटी में जुटी थीं। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है—क्या SIR प्रक्रिया में कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है, और क्या यह घटना उसी का परिणाम है? सरकार के जवाब का इंतजार जारी है।
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