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MP में FCI चावल घोटाले का आरोप, 22 इथेनॉल प्लांट जांच के घेरे में

भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपलब्ध कराए गए चावल को लेकर बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आरोप लगाया है कि इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को दिया गया चावल कथित तौर पर राइस मिल मालिकों को बेच दिया गया, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मंच ने प्रदेश के 16 जिलों में संचालित लगभग 22 इथेनॉल संयंत्रों में गड़बड़ी होने का संदेह जताया है। इसके साथ ही एफसीआई चावल घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। मंच के पीजी नाथ पांडे ने चावल की आपूर्ति से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए इस मामले की व्यापक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाथ पांडे के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने इथेनॉल कंपनियों को लगभग 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की थी। उन्होंने बताया कि इस चावल की कीमत करीब 4,200 रुपये प्रति क्विंटल थी। मंच का आरोप है कि जिस उद्देश्य के लिए चावल उपलब्ध कराया गया था, उसके बजाय इसे कथित तौर पर राइस मिल मालिकों को बेच दिया गया। इस पूरे मामले में चावल की आपूर्ति, उसके उपयोग और संबंधित इथेनॉल संयंत्रों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
इथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल की बिक्री का आरोप
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आरोप लगाया है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से इथेनॉल उत्पादन के लिए उपलब्ध कराए गए चावल का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया। मंच के अनुसार, इथेनॉल कंपनियों को दिया गया चावल कथित तौर पर राइस मिल मालिकों को बेच दिया गया।
यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी खाद्यान्न की आपूर्ति और उसके उपयोग से जुड़ी व्यवस्था में गंभीर अनियमितता का मामला हो सकता है। मंच का कहना है कि चावल की इस कथित बिक्री से सरकार को भारी नुकसान हुआ है।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एफसीआई की ओर से इथेनॉल कंपनियों को उपलब्ध कराए गए चावल का वास्तव में कितना उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया गया और कितनी मात्रा कथित तौर पर अन्य स्थानों पर पहुंचाई गई।
16 जिलों के करीब 22 संयंत्रों पर संदेह
मंच ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में फैले लगभग 22 इथेनॉल संयंत्रों में गड़बड़ी होने का संदेह जताया है। इससे मामला किसी एक इथेनॉल संयंत्र तक सीमित नहीं रह गया है। मंच की ओर से उठाए गए सवाल प्रदेश में संचालित कई इथेनॉल इकाइयों से जुड़े हैं।
इन संयंत्रों को एफसीआई से प्राप्त चावल की मात्रा, इथेनॉल उत्पादन में उसके इस्तेमाल और चावल की कथित बिक्री से संबंधित तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
हालांकि, अभी उपलब्ध जानकारी में उन सभी 16 जिलों और 22 इथेनॉल संयंत्रों के नाम सामने नहीं आए हैं, जिनमें मंच ने अनियमितता होने का संदेह जताया है। इन संयंत्रों की वास्तविक भूमिका जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
5.39 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति का दावा
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाथ पांडे ने एफसीआई की ओर से इथेनॉल कंपनियों को की गई चावल की आपूर्ति का आंकड़ा भी सामने रखा है। उनके अनुसार, कंपनियों को लगभग 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया गया था।
उन्होंने इस चावल की कीमत करीब 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बताई है। इतनी बड़ी मात्रा में चावल की आपूर्ति का दावा सामने आने के बाद इसके वास्तविक उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मंच का आरोप है कि इथेनॉल बनाने के लिए उपलब्ध कराए गए चावल को राइस मिल मालिकों को बेचने से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि, कथित अनियमितता में चावल की कितनी मात्रा शामिल थी और सरकार को वास्तव में कितनी राशि का नुकसान हुआ, इसका स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।
एसआईटी की जांच पर भी उठाए सवाल
एफसीआई चावल घोटाले के आरोपों की जांच विशेष जांच टीम यानी एसआईटी कर रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस जांच को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
मंच की ओर से 16 जिलों के लगभग 22 इथेनॉल संयंत्रों में अनियमितता का संदेह जताए जाने के बाद जांच का दायरा महत्वपूर्ण हो गया है। चावल की आपूर्ति से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक की पूरी प्रक्रिया की जांच से मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
एफसीआई से प्राप्त चावल का रिकॉर्ड, संबंधित कंपनियों में इथेनॉल उत्पादन और राइस मिलों को चावल की कथित बिक्री से जुड़े तथ्य इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
हालांकि, एसआईटी की जांच में अब तक क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और मंच द्वारा उठाए गए सवालों पर जांच टीम का क्या पक्ष है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
सरकारी खाद्यान्न के इस्तेमाल को लेकर उठे सवाल
इस मामले में सरकारी खाद्यान्न को निर्धारित उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराने और उसके वास्तविक इस्तेमाल की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के आरोपों के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन के लिए जारी चावल का कथित तौर पर दूसरे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया।
फिलहाल मध्य प्रदेश में एफसीआई चावल की आपूर्ति से जुड़ा यह मामला गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बड़ी मात्रा में चावल की आपूर्ति, कई इथेनॉल संयंत्रों में संभावित गड़बड़ी और सरकार को आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया है। अब एसआईटी की जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट हो सकेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कथित अनियमितता में किन लोगों या कंपनियों की भूमिका रही है।





