फर्जी 10वीं मार्कशीट से GDS नौकरी पाने का आरोप, CBI ने आठ लोगों पर दर्ज की FIR

जबलपुर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर फर्जी 10वीं कक्षा की मार्कशीट का इस्तेमाल कर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की नौकरी हासिल करने के मामले में आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच एजेंसी ने मामले की पड़ताल के सिलसिले में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में आठ अलग-अलग स्थानों पर तलाशी भी ली है।

यह मामला जबलपुर सब-डिविजन-I के डाकघर में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लवकुश पर्टे की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित उम्मीदवारों ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

आरोप है कि जनवरी 2023 और जुलाई 2024 में हुई GDS भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपियों ने डाक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 10वीं कक्षा की कथित फर्जी मार्कशीट अपलोड की थीं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नौकरी हासिल की।

CBI अब इस बात की जांच कर रही है कि ये मार्कशीट कहां तैयार की गईं, इन्हें किसने उपलब्ध कराया और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।

जांच एजेंसी ने FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों से जुड़े आठ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये ठिकाने मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में स्थित बताए गए हैं।

तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने भर्ती और शैक्षणिक दस्तावेजों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जांच के दायरे में ली जा सकती है, जिससे कथित फर्जी प्रमाणपत्रों की उत्पत्ति और इस्तेमाल की पूरी कड़ी का पता लगाया जा सके।

GDS भर्ती में 10वीं कक्षा के अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और अंक चयन का आधार बन सकते हैं। ऐसे में फर्जी मार्कशीट के इस्तेमाल का आरोप गंभीर माना जा रहा है।

CBI इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई मार्कशीट किन बोर्ड या संस्थानों के नाम से जारी दिखाई गई थीं और क्या उनका संबंधित शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में कोई वास्तविक अस्तित्व है।

दस्तावेजों की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए संबंधित शिक्षा बोर्डों से रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है। मार्कशीट पर दर्ज रोल नंबर, अंक, प्रमाणपत्र संख्या और अन्य विवरणों का आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा।

जांच में यदि यह सामने आता है कि मार्कशीट किसी एजेंट या गिरोह के जरिए तैयार कराई गई थीं, तो मामले में अन्य लोगों के नाम भी जुड़ सकते हैं।

CBI इस पहलू की भी जांच कर सकती है कि क्या सभी आठ आरोपियों ने एक ही स्रोत से कथित फर्जी मार्कशीट प्राप्त की थी या अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया गया था।

मामला दो अलग-अलग भर्ती अवधियों से जुड़ा बताया गया है। जनवरी 2023 और जुलाई 2024 की GDS भर्ती प्रक्रिया में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल होने के आरोप हैं। इससे जांच एजेंसी के सामने यह सवाल भी है कि कथित अनियमितता लंबे समय तक कैसे जारी रही।

डाक विभाग में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान जब प्रमाणपत्रों की जांच हुई तो अनियमितता सामने आने की आशंका है। इसके बाद विभागीय स्तर पर मामले की पड़ताल की गई और अंततः शिकायत CBI तक पहुंची।

असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लवकुश पर्टे की शिकायत में दर्ज तथ्यों के आधार पर एजेंसी ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अंतिम निष्कर्ष साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

CBI की टीम अब आरोपियों से जुड़े वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर सकती है। यदि फर्जी दस्तावेज हासिल करने के बदले किसी प्रकार का भुगतान किया गया था तो उसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होगा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रमाणपत्र सत्यापन से जुड़े किसी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

यदि किसी अंदरूनी व्यक्ति की मिलीभगत सामने आती है तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक उपलब्ध जानकारी में किसी डाक विभाग कर्मचारी पर मिलीभगत का आरोप स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है।

ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण और विभाग की विभिन्न सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी या सार्वजनिक सेवा से जुड़ी नौकरी हासिल करना योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से ऐसे मामलों में भर्ती रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जाती है।

CBI की तलाशी कार्रवाई के बाद बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री का परीक्षण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक जांच भी कराई जा सकती है।

एजेंसी आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास करेगी कि उन्हें कथित फर्जी मार्कशीट किसने उपलब्ध कराई और भर्ती आवेदन भरने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने तक किस-किस की सहायता ली गई।

जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या फर्जी मार्कशीट में अंक वास्तविक से अधिक दिखाए गए थे ताकि चयन सूची में स्थान बनाया जा सके।

यदि इसी तरीके से अन्य उम्मीदवारों के भर्ती होने के संकेत मिलते हैं तो CBI संबंधित भर्ती रिकॉर्ड की जांच का दायरा बढ़ा सकती है।

फिलहाल मामला आठ आरोपियों तक सीमित है और चार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में आठ स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

CBI के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम बरामद सामग्री का विश्लेषण और शैक्षणिक रिकॉर्ड का सत्यापन होगा। इसके बाद संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं।

मामले में आरोप सिद्ध होने या न होने का अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद होगा। FIR और तलाशी जांच प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन्हें अपने आप में दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

फिलहाल CBI फर्जी 10वीं की मार्कशीट के कथित इस्तेमाल से GDS की नौकरी पाने के पूरे नेटवर्क और प्रक्रिया की जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में दस्तावेजों के सत्यापन और पूछताछ के बाद इस मामले में और तथ्य सामने आ सकते हैं।