एम्स ने सांसदों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए जारी एसओपी वापस ली

डॉक्टर संघों के विवाद और विरोध के बीच, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शुक्रवार को प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान में संसद सदस्यों के चिकित्सा देखभाल उपचार के लिए जारी एसओपी को वापस ले लिया। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में एम्स ने कहा कि जारी किए गए पत्र को वापस लिया हुआ माना जाना चाहिए. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी देव नाथ साह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "इस विषय पर 17 अक्टूबर 2022 के पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया माना जा सकता है।"

एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार अस्पताल प्रशासन विभाग के ड्यूटी अधिकारी, जो योग्य चिकित्सा पेशेवर हैं, को ओपीडी और आपातकालीन परामर्श के लिए चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहना होगा और लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अस्पताल में भर्ती। इसने यह भी कहा था कि अन्य सभी मरीज जिन्हें सांसदों द्वारा परामर्श या उपचार के लिए एम्स भेजा जाता है, उन्हें भी इसके मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी।

"ड्यूटी अधिकारी माननीय मौजूदा सांसदों के लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल व्यवस्था के समन्वय और सुविधा के लिए नोडल अधिकारी होंगे," शिफ्ट में उन लोगों को जोड़ने के आदेश में कहा गया है कि उनका परेशानी मुक्त प्रवेश सुनिश्चित होगा।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉ मनीष जांगड़ा ने कहा: "हम इसका स्वागत करते हैं ... हम हमेशा वीआईपी संस्कृति के खिलाफ लड़ेंगे और इस मामले पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हम शुरुआत से ही वीआईपी संस्कृति के खिलाफ हैं।"