भोपाल में एनजीटी के आदेश का हवाला देकर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया

भोपाल: राज्य की राजधानी भोपाल के भदभदा क्षेत्र में बुधवार को जिला प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर एनजीटी ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ) के आदेश का हवाला देते हुए अवैध अतिक्रमण हटा दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां करीब 300 घर अवैध हैं, जो झील के किनारे बने हैं। एनजीटी के आदेश के आधार पर प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा था और समय सीमा पार होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अनिल शुक्ला ने एएनआई को बताया, "एनजीटी के निर्देश पर यह अवैध अतिक्रमण था और पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से इसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। हर कोई स्वेच्छा से अपना सामान हटा रहा है और उन्हें प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।” यहां करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा, हर कोई अपने हिसाब से सामान हटा रहा है और सभी के घर के परिवार के सदस्य यहां मौजूद हैं।

इस बीच, मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता संतोष कंसाना ने दावा किया कि यह नगर निगम और प्रशासन की तानाशाही है। "यह बिल्कुल नगर निगम और प्रशासन की तानाशाही का कृत्य है। पांच साल पहले नगर निगम ने इसी बस्ती (बस्ती) में सीवेज लाइन और पानी की लाइन डालने का काम किया था। अगर यह अवैध था तो क्यों किया कंसाना ने कहा, "नगर निगम सिविल लाइन और पानी की लाइन लगाए? लोग यहां 50 साल से रह रहे हैं। लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है।" एक तरफ सरकार का दावा है कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिये जा रहे हैं लेकिन यहां गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, यह तानाशाही है। इसके अलावा जिन लोगों के घर तोड़े गए, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इलाके में एक भव्य होटल बनने के बाद यह कार्रवाई की गई। होटल के सामने उनका घर कूड़ा जैसा लग रहा है, जिसके चलते उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. एक निवासी ने आरोप लगाया, जैसा हमने फिल्मों में देखा कि होटलों के सामने से बस्तियां हटा दी जाती थीं, वही स्थिति यहां भी बन रही है।