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इंदौर न्यूज़: यदि कोई बिल्डर-कॉलोनाइजर्स, डेवलपर्स अपनी कॉलोनी या प्रोजेक्ट से लगी सरकारी कांकड़ की जमीन पर सड़क बनाना चाहता है, वह जमीन मास्टर प्लान में सड़क के लिए प्रस्तावित है तो बना सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि फायदा आमजन को होना चाहिए। जो कॉलोनी बनाएं उसमें 10% ओपन एरिया के साथ खाली मैदान के लिए भी जगह छोड़ें। शहर में जो कॉलोनियां बनी हैं, उनमें बगीचों को खेल मैदान मान लेते हैं, लेकिन बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता।
इसकी शिकायतें हमें बच्चे भी करने लगे हैं, वे कहते हैं हम कहां खेलने जाएं, इसलिए गार्डन जरूरी है, लेकिन खेल मैदान भी अलग हो। यह बात कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों के सदस्यों से कही। क्रेडाई, नरेडको सहित अन्य डेवलपर्स के साथ रियल एस्टेट के लिए बनी एसओपी पर कलेक्टोरेट में करीब 3 घंटे बात हुई। बैठक में तय हुआ कि जल्द ही कॉलोनी परमिशन और रेगुलैरिटी के लिए एक पोर्टल बनेगा। रिसोर्सेस संस्थाएं उपलब्ध करवाएंगी।
प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्रोसेस है, उसकी समय-सीमा हमने तय करने की कोशिश की है। पूर्णता प्रमाण पत्र समय पर मिलेगा। इससे आम आदमी को भी फायदा होगा। समय बचेगा। साथ ही बाद में बिल्डर या कॉलोनाइजर की शिकायतें नहीं आएंगी।