कार्रवाई : लापरवाही पर 2 अधिकारी निलंबित, 9 कर्मचारियों को नोटिस, 6 तहसीलदारों का वेतन काटा

भोपाल, मध्य प्रदेश (MP News) में लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। मंदसौर में सहायक प्रबंधक और मंडला में पेंशन लिपिक तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। शिवपुरी में 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों, 3 अधिकारियों, सीईओ और सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है। मुरैना में 6 तहसीलदारों का 10-10 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए है।

मन्दसौर कलेक्टर (Mandsaur Collector) गौतम सिंह के निर्देश से सह प्रबंधक और प्रशासक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कुचड़ोद द्वारा भरत दीक्षित सहायक प्रबंधक एवं खाद केन्द्र प्रभारी संस्था कुचड़ोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दीक्षित को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। निलबंन अवधि में दीक्षित का मुख्यालय संस्था कुचड़ोद संस्था मुख्यालय पर नियत किया गया ही।

दरअसल, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कुचड़ोद में इफकों 12:32:16 खाद की 2 गाड़िया आने के बाद भी 1 नवम्बर को उक्त खाद संस्था के कृषकों को वितरण नहीं किया गया। साथ ही खाद केन्द्र सूचना पटल पर बिना कोई सूचना अंकित किये तथा बिना किसी सूचना एवं अनुमति के संस्था के खाद केन्द्र पर ताले लगाये जाकर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण दीक्षित सहायक प्रबंधक एवं खाद केन्द्र प्रभारी संस्था कुचड़ोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।मण्डला कलेक्टर (Mandla Collector) हर्षिका सिंह ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मण्डला के लेखापाल अर्जुनलाल उसराठे के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद आज दिनांक तक पेंशन (Pension) प्रकरण का निराकरण नहीं करने के कारण, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मण्डला के पेंशन लिपिक कुंजबिहारी अवधिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश के तहत् निलंबन काल में इनका मुख्यालय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मवई जिला मण्डला निर्धारित किया गया है। अवधिया को नियमानुसार निलंबन अवधि में कार्य भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारी एवं कर्मचारियों को नोटिसशिवपुरी में शासकीय कार्य में रूचि न लेने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने एवं गत दिवस आयोजित विभाग से संबंधित बैठक में अनुपस्थित रहने पर चार स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिला चिकित्सालय के उपप्रबंधक डॉ.साकेत सक्सेना, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-3 डॉ.रोहित भदकारिया, जिला मलेरिया सलाहकार राजेश वर्मा एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक करैरा पिंकी मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक की जाएगी।

जनपद CEO सहित नगर परिषद पिछोर CMO को नोटिस

शिवपुरी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत बदरवास CEO एलएन पिप्पल, जनपद पंचायत पिछोर सीईओ पुष्पेन्द्र व्यास, जनपद CEO शिवपुरी गगन बाजपेयी एवं नगर परिषद पिछोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघवेंद्र पालिया को नोटिस जारी किया है। और इन्हें अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं अन्यथा कीशिवपुरी में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेन्द्र कुमार जैन द्वारा राज्य स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों जनपद पंचायत पिछोर की सुश्री श्रेया नेवालकर, जनपद पंचायत शिवपुरी की सुश्री तनु श्रीवास्तव एवं जनपद पंचायत बदरवास के अजय धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। सभी समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर 2 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नियत समय-सीमा में उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

6 तहसीलदारों का 10-10 दिन का वेतन काटा

मुरैना कलेक्टर (Morena Collector) बी.कार्तिकेयन राजस्व पखवाड़ा में प्रगति नहीं आने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का 10-10 दिवस का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिये है। जिसमें तहसीलदार भरत कुमार, नायब तहसीलदार विवेक सोनी, शिवम् दुबे, रत्नेश शर्मा, प्रदीप केन और विकास भदौरिया के नाम शामिल है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये कि 15 नवम्बर के बाद जिस किसी एसडीएम के क्षेत्र में राजस्व पखवाड़े में कोई प्रगति नहीं हुई तो उस SDM का 15 दिवस का वेतन कटेगा और नायब तहसीलदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। जबकि पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जायेगा।