मध्य प्रदेश

2018 में बरी, 2025 में मिली आजादी! छत्तीसगढ़ के युवक की कहानी सुन सुप्रीम कोर्ट सख्त

nidhi
17 Nov 2026 10:31 AM IST
2018 में बरी, 2025 में मिली आजादी! छत्तीसगढ़ के युवक की कहानी सुन सुप्रीम कोर्ट सख्त
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छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को 2018 में बरी होने के बावजूद 2025 तक जेल में रहना पड़ा
Supreme Court Verdict: छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हत्या के आरोप से हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बावजूद एक युवक को सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहना पड़ा। इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और सूचना पहुंचाने में लापरवाही के कारण एक व्यक्ति को अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
2018 में हाईकोर्ट से बरी, लेकिन 2025 तक जेल में रहा युवक
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हांडीटोला गांव निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 14 अगस्त 2013 को राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए हत्या के मामले में दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद देवीलाल की रिहाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी वह दुर्ग केंद्रीय जेल में बंद रहे। आखिरकार 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। इस तरह दोषमुक्त होने के बाद भी उन्हें सात साल, तीन महीने और 29 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने पड़े।
जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा बरी होने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि देवीलाल की रिहाई नहीं होने की मुख्य वजह संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना का सही समय पर आदान-प्रदान नहीं होना था। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई हुई, तब अदालत के सामने यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि देवीलाल वास्तव में जेल में बंद हैं।
अदालत के सामने यह स्थिति प्रस्तुत हुई कि उनकी सजा पहले ही निलंबित हो चुकी है और वह जमानत पर हैं। इसी कारण हाईकोर्ट के फैसले में उनके व्यक्तिगत मुचलके और जमानतदारों को छह महीने तक प्रभावी रखने का उल्लेख किया गया। दुर्ग केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने 3 अप्रैल और 18 जून 2018 को संबंधित विधिक सहायता अधिवक्ता को पत्र लिखकर देवीलाल की अपील की स्थिति जानने का प्रयास किया था। लेकिन इन पत्रों के बावजूद हाईकोर्ट के फैसले की सूचना जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। परिणामस्वरूप अदालत से बरी किया गया व्यक्ति वर्षों तक जेल में बंद रहा।
रिकॉर्ड की जांच में सात साल बाद खुली लापरवाही
मामला 15 मई 2025 को उस समय सामने आया, जब जेल में बंद कैदियों की अपील और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा था। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि देवीलाल को हाईकोर्ट ने जनवरी 2018 में ही बरी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह जेल में बंद हैं।
इसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई और 19 मई 2025 को देवीलाल को जेल से बाहर निकाला गया। रिहाई के बाद देवीलाल ने लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखे जाने के खिलाफ न्यायिक लड़ाई शुरू की। उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि, देवीलाल ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख से बढ़ाकर किया 30 लाख मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दो लाख रुपये के मुआवजे को पर्याप्त नहीं माना। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से लंबे समय तक जेल में रखने के मामले में मुआवजा केवल औपचारिक नहीं होना चाहिए। अदालत ने माना कि देवीलाल को न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, बल्कि इस दौरान उनके रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर भविष्य के अवसर भी प्रभावित हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। मुआवजे की राशि में से पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये उनके नाम पर ब्याज वाली सावधि जमा में रखे जाएंगे। इससे मिलने वाला ब्याज उनके खाते में जमा होगा। पहले से कोई मुआवजा दिया गया होगा तो उसे निर्धारित राशि में समायोजित किया जाएगा।
28 साल में बरी हुए, 35 साल की उम्र में मिली आजादी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देवीलाल की उम्र और जेल में बिताए गए समय को भी महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि जब उन्हें 2018 में हाईकोर्ट ने बरी किया, तब उनकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। लेकिन जब वह 2025 में जेल से बाहर आए, तब वह करीब 35 वर्ष के हो चुके थे। इस दौरान उनकी जिंदगी के सात महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बीत गए। अदालत ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं होता। ऐसे मामलों में व्यक्ति की आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन और भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को न्यायिक आदेशों और जेल प्रशासन के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत करने पर विचार करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विकसित ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम का भी उल्लेख किया। इस प्रणाली के माध्यम से पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन और अन्य संबंधित संस्थानों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से जेल में रखे गए व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता भी रेखांकित की है। देवीलाल गोंड का मामला प्रशासनिक समन्वय की विफलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
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1. बरी होने के बाद भी जेल में कट गए जवानी के 7 साल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 30 लाख मुआवजे का आदेश
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