बिजली आन्दोलन के 9 माह पूरे, मुख्यमंत्री करा रहे हैं विधुत विभाग से लूट

रीवा। गुरुवार को हुई मंत्री परिषद कि बैठक में उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों द्वारा पिछले 31 अगस्त तक गैस रिफिल कराने वाली महिलाओं के खाते में 500 रुपए के मान से 200 करोड़ का संभावित व्यय बताया गया। इस तथ्य को बताते हुए अधिवक्ता विजय मिश्रा ने कहा कि यदि 1 किलोवाट वाले विधुत उपभोक्ताओं को भी छूट दी जा रही है तो उसका संभावित व्यय न बताया जाना, छोटे उपभोक्ताओं के साथ छल किया जाना प्रमाणित करता है। विजय मिश्रा ने कहा कि विधुत उपभोक्ताओं की छूट का संभावित व्यय न बताया जाना यह भी प्रमाणित करता है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही विधुत विभाग लूट कर रहा है। बढ़े हुए बिल अतिरिक्त कमाई होने के कारण यदि उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है तो सरकार पर कोई व्यय नहीं पड़ेगा, इस कारण संभावित व्यय नहीं बताया गया। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी ने विधुत उपभोक्ताओं को किसी भी घाटे के लिए मनमाना पैसा वसूलने का जरिया बना लिया है। विजय मिश्रा ने कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो विधुत विभाग को, मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र शुक्ल जी को 270 दिन के आन्दोलन में स्पष्टीकरण तो भिजवाना चाहिए कि इन कारणों से बिल नियमानुसार जारी किए गए हैं। संतुष्ट होकर आन्दोलन बंद कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण धरने को सरकार महत्वहीन समझ रही है। विदित हो कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता विजय मिश्रा द्वारा 24 प्रकरण विधुत विभाग तथा पुलिस विभाग को जांच कर स्थिति स्पष्ट करने को दिए गए हैं। सभी को मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की लूट के विरोध में, दोषी विद्युत कर्मचारियों पर एफ आई आर की मांग लेकर कमिश्नर कार्यालय के सामने रीवा में आप जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा एडवोकेट का अनशन लगातार जारी है। रविवार को समर्थन में समाजसेवी विष्णुकांत विश्वकर्मा, प्रसन्न पटेल, राजेश द्विवेदी, एड.अरुण कुमार श्रीवास्तव, रामशरण सोनी, दुर्गेश तिवारी, प्रकाश श्रीवास्तव आदि लोग धरना स्थल में उपस्थित हुए lयह धरना आम जन की आवाज बन चुका है।