मध्य प्रदेश

MP में ₹3,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 15 हजार नौकरियों की उम्मीद

Kavita2
19 Nov 2026 3:08 PM IST
MP में ₹3,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 15 हजार नौकरियों की उम्मीद
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भोपाल। मध्य प्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को राजधानी भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 25 कंपनियों को निवेश के लिए आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) प्रदान किए। इन कंपनियों की ओर से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने पर 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को नई गति देना और मध्य प्रदेश को आधुनिक दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ

भोपाल में आयोजित इस महत्वपूर्ण निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

कार्यक्रम में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कंपनियों को आशय पत्र सौंपते हुए राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता सामने रखी।

वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर को भविष्य के प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर जोर दिया।

25 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव, रोजगार के नए अवसर

इन्वेस्टर मीट के दौरान 25 कंपनियों को आशय पत्र दिए गए। इन कंपनियों के निवेश प्रस्तावों की कुल राशि 3,600 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

इन प्रस्तावों के आधार पर 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित निवेश से दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और संबंधित सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में अंतर होता है। कंपनियों द्वारा भूमि आवंटन, आवश्यक मंजूरियां तथा निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी।

इसी तरह प्रस्तावित रोजगार के अवसर भी औद्योगिक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।

ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र

मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

इस औद्योगिक क्षेत्र में मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग उपकरण और दूरसंचार से संबंधित अन्य उत्पादों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त भविष्य की 5G और 6G तकनीकों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन इकाइयों के साथ अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

सरकार इसे एशिया के पहले एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।

पहले चरण के लिए केंद्र सरकार देगी 493 करोड़ रुपये

ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, परियोजना के पहले चरण का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 170 एकड़ जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई है।

इस जमीन पर औद्योगिक इकाइयों और उनसे संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।

परियोजना के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी का भी गठन किया गया है।

इसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्रीय दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित है।

इस व्यवस्था से केंद्र और राज्य सरकार के बीच संयुक्त रूप से परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दूसरे चरण में 450 एकड़ तक विस्तार की तैयारी

ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है।

दूसरे चरण में इसका विस्तार लगभग 450 एकड़ क्षेत्र तक करने की तैयारी की जा रही है।

इससे अधिक कंपनियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध हो सकेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के साथ तकनीकी परीक्षण, अनुसंधान और विकास से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की भी परिकल्पना है।

राज्य सरकार का उद्देश्य एक ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना है, जहां बड़ी कंपनियों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अवसर मिल सकें।

डिक्सन, तेजस और VVDN जैसी कंपनियों की दिलचस्पी

इन्वेस्टर मीट में देश की कई प्रमुख टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की भागीदारी सामने आई।

इनमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं।

इन कंपनियों की दिलचस्पी ग्वालियर में दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण से संबंधित इकाइयां स्थापित करने में बताई गई है।

प्रस्तावित निवेश से उपकरण निर्माण के अलावा पैकेजिंग, परिवहन, रखरखाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े स्थानीय कारोबारों को भी अवसर मिल सकते हैं।

युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर

परियोजना में रोजगार सृजन के साथ कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योगों को प्रशिक्षित तकनीशियनों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

इसी को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कंपनियों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण विकसित करने पर जोर दिया गया है।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने उद्योगों से प्रशिक्षण व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया।

इससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने में सहायता मिल सकती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार टेलीकॉम उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है।

ग्वालियर में विकसित होने वाला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसी रणनीति का हिस्सा है।

इससे भारत में दूरसंचार उपकरणों की निर्माण क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात के नए अवसर विकसित करने की उम्मीद है।

हालांकि इन परिणामों का वास्तविक आकलन औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू होने और बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ने के बाद ही किया जा सकेगा।

फिलहाल भोपाल की इन्वेस्टर मीट में 25 कंपनियों के 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव और 15 हजार से ज्यादा संभावित रोजगार इस परियोजना के प्रमुख आकर्षण बने हैं।

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